जनचौक, 21 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 20 अप्रैल 23 को राज्य सरकारों को उन प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर ‘राशन कार्ड’ देने का निर्देश दिया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन वो केंद्र के ‘ई-श्रम पोर्टल’ पर पंजीकृत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘ई-श्रम पोर्टल’ में पंजीकृत लगभग आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने का निर्देश दिया। जिन्हें ‘राष्ट्रीय...

डाउन टू अर्थ, 06 अप्रैल पति नागालैंड रहते हैं। एक बेटे को पढ़ाने के लिए शहर में रखी हूं। थोड़ी सी जमीन है। कुछ किसानों की जमीन एक तय राशि पर ली हूं। दिनभर श्रम करने के बाद किसी तरह रोजी-रोटी चलती है. साल में एक बार किसान को पैसे चुकाने पड़ते हैं।" बिहार के मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर दियारा इलाके की गिन्नू देवी की यह कहानी...

दैनिक ट्रिब्यून, 03 अप्रैल  कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह देश ने प्रवासी मजदूरों का घर-वापसी पलायन देखा, उसके बाद आई आवधिक श्रमिक बल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि खेत मजदूरों की संख्या में 3 फीसदी का इजाफा हुआ है, यह गिनती वर्ष 2018-19 में 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 45.5 फीसदी हो गई। जिस कृषि क्षेत्र को इन तमाम सालों में जान-बूझकर दीन-हीन बनाकर रखा गया है, वह...

29 मार्च, नई दिल्ली जंतर-मंतर पर नरेगा मजदूरों के 100 दिवसीय धरने का आज 34वां दिन रहा। धरने में शामिल मज़दूरों ने आज भी अपनी शिकायतों को व्यक्त किया और अपने अधिकारों की मांग को उठाया। राजस्थान से आये नरेगा मज़दूरों ने कई पहलुओं के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया या शिकायत निवारण की कमी को उजागर करते हुए धरने से पहले अपने संघर्षों को रखा। धरने पर बैठने के दौरान...

नरेगा संघर्ष मोर्चा, 17 मार्च प्रेस विज्ञप्ति देश की राजधानी दिल्ली में बीते 3 सप्ताह से नरेगा मज़दूरों का 100 दिवसीय धरना जारी है। जंतरमंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे नरेगा मज़दूरों के धरने का आज 21 वां दिन रहा। नरेगा मज़दूरों का आरोप है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) श्रमिकों की शिकायतों को अनदेखा कर रहा है और श्रमिक प्रतिनिधिमंडलों से मिलने से इनकार कर रहा है। नरेगा संघर्ष मोर्चा के...