कुही. तहसील की राजोला गुट ग्राम पंचायत का आगरगांव सौ प्रतिशत आदिवासी गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इस गांव में प्राथमिक शाला के लिए स्वतंत्र इमारत नहीं होने से बच्चों को गाय के गोठे में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। यह गांव मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित हैं। इसका खामियाजा भुगतने के बाद भी आदिवासी चुपचाप हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां...

नई दिल्ली.  2012-13 के बजट में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटन को भले ही बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। बजट 2012-13 में छात्रों को लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड का प्रावधान है। मिड डे मील के लिए 11937 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि गांवों में छह हजार स्कूल खोलने की योजना है।...

सड़कों पर अपना जीवन बिताने वाले बच्चे साहसी जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश बच्चे वे होते हैं, जो या तो शराबी या हिंसक पिता की प्रताड़नाओं से बचने के लिए घर से भाग आए हैं, या अपने सौतेले माता-पिता की उपेक्षा के शिकार हैं, या उनका परिवार किसी क्रूर घटना या हादसे की भेंट चढ़ गया...

बठिंडा. डेंगू नू छड्डो, तुसीं कबड्डी दा नजारा लुट्टो, डेंगू तां डीसी, एसएसपी लभ लैणगे। दीवाली आ गई ए, पटाखे चलणगे तां डेंगू आपे भज जाऊ! यह कहना था डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का। सुखबीर बुधवार को यहां मीडिया से रूबरू थे। बठिंडा के खेल स्टेडियम में एक नवंबर को होने जा रहे विश्व कबड्डी कप के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सुखबीर से मीडिया ने शहर में नियंत्रण...

नई दिल्ली छह से चौदह साल तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य पढ़ाई का कानूनी इंतजाम करने के बाद अब उसके आगे की राह भी आसान करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार अब माध्यमिक स्तर (कक्षा नौ व दस) के छात्रों को भी मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिलाने का मन बना चुकी है। देर है तो बस राज्य सरकारों की रजामंदी की। राज्यों ने हामी भरी तो...