सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले कथित भेदभाव को रोकने के लिए संसद को समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह संसद का रुख करे, अदालत का वक्त न जाया करे। यह जनहित याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। अश्विनी भारतीय...
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नहीं रहे शराबबंदी के लिए अनशन कर रहे पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा
जयपुर। पिछले एक महीने से शराबबंदी और मजबूत लोकायुक्त की मांग पर अनशन कर रहे पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा का निधन हो गया है। छाबड़ा ने एसएमएस अस्पताल में सुबह 4.30 बजे अंतिम सांस ली। छाबड़ा की पार्थिव देह को उनके गोविंदपुरी आवास पर लाया गया। एसएमएस अस्पताल से उनके घर तक चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता साथ...
More »थर्ड जेंडर को अब दुकान आवंटन में दो फीसद आरक्षण
रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...
More »थर्ड जेंडर को अब दुकान आवंटन में दो फीसद आरक्षण
रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...
More »छत्तीसगढ़ के सरकारी दस्तावेजों में 'सेक्स' नहीं, अब जेंडर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी दस्तावेजों में अब सेक्स के स्थान पर लिंग (जेंडर) लिखा जाएगा। इसमें 'पुरुष', 'महिला' के अलावा 'तृतीय लिंग' वर्ग का भी विकल्प दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तृतीय लिंग वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों,...
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