बेंगलुरु। आधार को लेकर बीते दिनों से कई तरह की खबरें आ रही हैं। पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य करने का सरकार का फैसला कोर्ट तक पहुंच गया है, वहीं आधार कार्ड में दर्ज जानकारी लीक होने की खबरें भी आई हैं। इस बीच, देश में आधार कार्ड को हकीकत बनाने वाले यूआईडीएआई के पूर्व प्रमुख और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि का कहना है कि स्मार्टफोन से लोगों...

रायपुर । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री राज्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) के स्मार्ट कार्ड की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की घोषणा की। यह जुलाई से लागू भी हो जाएगी। प्रदेश में एमएसबीवाई कार्डधारियों संख्या 11.39 लाख है। करीब 41 लाख और स्मार्ट कार्डधारी हैं, जिनके पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कार्ड हैं। अब राज्य में ये स्थिति बन रही...

नयी दिल्ली : डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर' लगाने की सिफारिश की है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन. चंद्रबाबू नायडू ने...

भोपाल। 'कई बार अंगूठे के निशान नहीं मिल पाते। ऐसे में पीओएस मशीन से व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? गांव में नेटवर्क ही नहीं मिलता है, तो कैशलेस व्यवस्था कैसे काम करेगी? 40 हजार रुपए भेजने हैं और गलती से 4 लाख चले गए तो कैसे वापस आएंगे?" कैशलेस सिस्टम को लेकर ये सवाल बैंक अधिकारियों के सामने मंत्रियों ने रखे। मौका था मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित...

डिजीटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार आगामी बजट (बजट 2017) में गरीबों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा देने की घोषणा कर सकती है। पहले चरण में लोगों को 70 लाख स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्रालय को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है।...