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कटी हुई अँगुलियाँ और चमचमाती कारें

क्या आप जानते हैं कि आपकी कार बनाते समय कितने लोगों की अँगुलियाँ कट गई थी ? आपने जिस भी कंपनी से कार खरीदी है, क्या वहाँ सुरक्षा मानकों की पालना की जा रही थी ? मजदूरों की सुरक्षा के लिए कौनसे कदम उठाएँ गए हैं ? क्या वो पर्याप्त हैं ?  इसी तरह के सवाल का ज़वाब तलाशती है– ‘सेफ इन इंडिया’ की रिपोर्ट – सेफ्टी–नीति 2023 और CRUSHED 2022. ऑटो–मोबाइल क्षेत्र,...

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दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रभावित कर रहे हैं हरियाणा के दूषित नाले, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

डाउन टू अर्थ. 7 अगस्त शिकायत मिली है कि हरियाणा के प्रदूषित नाले, दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रभावित कर रहें हैं। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संयुक्त समिति को मामले की जांच का निर्देश दिया है। एनजीटी ने अपने दो अगस्त, 2023 को दिए आदेश में कहा है कि समिति साइट का दौरा और स्थिति की पुष्टि करने के बाद एक रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। मामले में कोर्ट...

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डब्ल्यूएचओ द्वारा दूषित दवाइयों की जांच में भारत और इंडोनेशिया के ऐसे बीस उत्पाद सामने आए

द वायर, 21 जून  विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की जा रही दूषित कफ सीरप की जांच, जो अब तक दुनियाभर में हुई लगभग 300 मौतों से जुड़ी हुई है, में भारत और इंडोनेशिया की ऐसी 20 विषाक्त दवाओं को चिह्नित किया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अख़बार के संपर्क करने पर डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमीयर ने कहा कि ये 20 उत्पाद दोनों देशों के ’15 अलग-अलग निर्माताओं’ द्वारा...

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गेहूं खरीद की रफ्तार हुई सुस्त, 261 लाख टन पर पहुंची

 रूरल वॉयस, 24 मई   केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों की ओर से की जा रही गेहूं की सरकारी खरीद की रफ्तार सुस्त हो गई है। चालू मार्केटिंग सीजन 2023-24 के 21 मई तक गेहूं खरीद 341.50 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 261.44 लाख टन पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले मार्केटिंग सीजन 2022-23 की इसी अवधि तक 181.58...

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अरावली की 50 हजार एकड़ जमीन प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने की तैयारी!

गाँव सवेरा, 22 मई सरकार की ओर से पेश किए गए वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 को राज्य के जंगलों के लिए आत्मघाती बताते हुए पर्यावरणविदों ने इसे वापस लेने की मांग की है. लोकसभा की संयुक्त संसदीय समिति को भेजी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि नये विधेयक के जरिये अरावली की 50 हजार एकड़ जमीन का कमर्शियल यूज के लिए रास्ता खोलने की तैयारी है. वहीं...

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