-न्यूजक्लिक,  छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को धान और मक्का की फसलों पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ दिया जाएगा। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि...

- द प्रिंट, श्रमिकों का पलायन और मजदूरों की तस्करी छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिशाप रहा है लेकिन सरकार के स्तर पर ऐसी कोई कवायद कभी नही हुई जिससे इन श्रमिको को यहां से चोरी छिपे लेकर जाने वाले दलालों या बिचौलियों के बारे में जानकारी हासिल कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके. प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन अकस्मात ही राज्य सरकार के लिए ऐसा अवसर लेकर आया है जिसके तहत...

-इंडिया टूडे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं. राज्य के 56 लाख परिवारों को दो महीने का राशन मुफ्त देने के अलावा बिना राशन कार्ड वालों को एक महीने का राशन दिया गया है. सबसे बढ़कर मुख्यमंत्री बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 लाख किसानों को...

-इंडिया टूडे,  छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए सख्त किस्म की लड़ाई शुरू की है. राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से लगने वाली अपनी सड़क सीमाएं सील कर दी है और अभी छत्तीसगढ़ में कुल 76,000 लोग होम क्वारेंटांइन में हैं. क्वारेंटाइंन में और भी लोग हैं, लेकिन होम क्वारेंटांइन में उनकी पूरी देख-रेख के लिए संबंधित थानेदार, स्वास्थ्य कर्मी, महिला विकास विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है....

-मीडियाविजिल, छत्तीसगढ़ किसान सभा ने पराली जलाने पर प्रशासन द्वारा किसानों पर जुर्माना किये जाने का विरोध किया है। राज्य सरकार के इस रवैये को किसान विरोधी करार देते हुए इसकी तीखी निंदा की है। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले के किसानों से पराली जलाने के अपराध में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम और एनजीटी के प्रावधानों के अंतर्गत 3 से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रदेश के...