पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में (अमर उजाला में भी, 24 जुलाई) प्रकाशित अपने लेख में सरकार के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और अर्थशास्त्री सिद्धार्थ जॉर्ज ने नकद हस्तांतरण को लेकर कुछ ज्यादा ही सरल और आशावादी विश्लेषण पेश किया। मगर नकद हस्तांतरण की मौजूदा व्यवस्‍था में इतनी त्रुटियां है, जिन्हें दूर किए बगैर खाद्य हस्तांतरण को नकद व्यवस्‍था में बदलने का सपना देखना बड़ी भूल होगी। जबकि 'जेएएम' (जैम-जनधन, आधार,...

बच्चों को स्कूल भेजने और उनके टीकाकरण की शर्त पर गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरण योजना ने भारत में गरीबी घटाने और मानव स्वास्थ्य में सुधार का प्रभावी रास्ता दिखाया है। लैटिन अमेरिका को सशर्त नकद हस्तांतरण योजना का जन्मदाता माना जाता है;1990 के दशक के उत्तरार्ध में मैक्सिको में इसकी शुरुआत हुई और अगले एक दशक में यह पूरे ब्राजील में फैल गई। भारत में गरीबी दूर करने में...

आम लोगों को सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए सरकार सरकारी अस्पतालों के बाहर जेनेरिक स्टोर खोलने जा रही है। ये स्टोर अस्पताल परिसर में या परिसर के बाहर भी खोले जा सकते हैं। सरकार की तरफ से स्टोर खोलने में आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। रसायन व उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक सरकार जन औषधि दुकान स्थापित करने के लिए फर्निशिंग व स्थापना लागत के रूप में एक बार में...

आजादी के बाद भारत में गरीबी रेखा तय करने की दिशा में उठाये गये विभिन्न कदमों की सूची में पिछले कुछ वर्षो के दौरान संचालित सामाजिक, आर्थिक व जाति सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है. इसमें पहली बार किसी परिवार की सामाजिक पहचान को तरजीह दी गयी है. देश में लंबे अरसे से ऐसी मान्यता रही है कि गरीबी की मार कुछ सामाजिक श्रेणियों को ज्यादा ङोलनी पड़ती है, जिनमें से...

आधुनिक और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए भले ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निरंतर प्रयास में जुटा हुआ है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं इस योजना को झटका दे सकती है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कम पारिश्रमिक और राज्य सरकारों के जरिए आंगनबाड़ी प्रशिक्षुओं को भुगतान की बकाया राशि जैसी समस्याएं केंद्र तक पहुंचने लगी है। जिससे योजनाओं के विस्तार में समस्या आने की आशंका जताई जा रही है। मेनका...