अन्ना हजारे, सिविल सोसाइटी, सरकार और सर्वोपरि संसद समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री जो लोग इन बड़े समाचारों के बीच उनके भीतरी आशय जानना चाहते हैं, उनके के लिए ये सब बहस के मुद्दे हो सकते हैं, किंतु आम लोग, लोकपाल या जन लोकपाल में कुछ फर्क भी है, यह जानने की जरूरत नहीं समझते. उन्हें बस इतना पता चल गया है कि एक पर एक मंत्री एक से आला भ्रष्टाचार के नये कीर्तिमान...

नोएडाः नोएडा के किसानों की एक महापंचायत ने अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि के पांच फ़ीसद हिस्से को लौटाने के लिए प्रशासन को पांच और दिनों की मोहलत देते हुए धमकी दी है कि यदि प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं पूरा करता है तो आवासीय परियोजनाओं पर काम रोक दिया जाएगा. नोएडा एक्सप्रेसवे से लगे गांवों के किसानों की बैठक में किसान अपनी मांगों को लेकर 31 जुलाई की तिथि तय...

गंगा को लेकर संतों और खनन माफिया के बीच छिड़ी लड़ाई में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक नहीं बल्कि बार-बार और खुल्लमखुल्ला खनन माफिया का साथ दिया है. स्वामी निगमानंद की मौत के पीछे का सच सामने लाती आशीष खेतान और मनोज रावत की विशेष पड़ताल बाबा रामदेव को ध्यान खींचने की कला आती थी. स्वामी निगमानंद के पास यह हुनर नहीं था. इसलिए एक ओर रामदेव विदेशों में जमा...

लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह ‘और नंदीग्राम’ नहीं चाहती। जस्टिस पी...

लखनऊ। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे पर किसान आंदोलनों से चौतरफा घिरी उत्तरप्रदेश सरकार ने गुरुवार को किसान पंचायत के साथ ही नई अधिग्रहण नीति की घोषणा की। यह नीति तत्काल लागू भी कर दी गई है। नई नीति के अनुसार डेवलपर्स को परियोजना के लिए चिह्नित भूमि से जुड़े कम से कम 70 प्रतिशत किसानों को सहमत करना होगा।   इसके बाद आपसी सहमति के आधार पर पैकेज तैयार कर किसानों से सीधे...