नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। दस साल पहले शुरू हुई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [आरटीओ] के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अब इस साल जुलाई में पूरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की मानें तो राज्य सरकारों की हीला हवाली से यह परियोजना अटकी रही है। परंतु अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सख्ती से इस पर काम तेज हुआ है। सरकार ने आरटीओ कार्यालयों में धड़ल्ले से चल रहे फर्जीवाड़े पर...

चंडीगढ़: मेवात विकास बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के कुल 18 करोड़ रुपये के बजट में से 10.65 करोड़ रुपये की राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित की है। इसे बृहस्पतिवार को यहां हुई मेवात विकास बोर्ड की बैठक में मंजूर किया गया। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेवात क्षेत्र में होटल प्रबंधन संस्थान, स्कूल ऑफ सांइस एंड मैथ्स स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। विधानसभा चुनाव होने के नाते पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 'हरित क्रांति' होगी। केंद्र सरकार ने बजट में घोषित 400 करोड़ रुपये की दूसरी हरित क्रांति योजना में से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पश्चिम बंगाल को दे दी है। यह वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का गृह राज्य भी है। दूसरी हरित क्रांति के लिए चुने गए बाकी पांच राज्यों को थोड़ा-थोड़ा 'चूरन' बांट दिया गया है। उन्नतशील...

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार केंद्र के पैसे से वाहवाही लूटने में जुटी है। जी हां, शिवराज सरकार कपिलधारा योजना का पूरा पैसा नरेगा के खाते से वसूल कर रही है और उसे अपनी सरकार का अनुदान करार दे रही है। ये गड़बड़झाला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की पकड़ में आ गया है और अब वो इस योजना पर गाज गिराने की तैयारी में है। मध्यप्रदेश में सिंचाई के लिए चल रही कपिलधारा...

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और 1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल...