जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन स्वीकृति के मामले दो माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा व इसी वित्तीय वर्ष में पांच आइटीआइ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहा विधायकों के साथ योजना विचार-विमर्श के सायंकालीन सत्र में बोल रहे थे। मंडी जिला : रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित...
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खंडवा में कुपोषण के शिकार बच्चों की हालत खराब
जागरण ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में कुपोषण के शिकार बच्चों का बुरा हाल है। शनिवार रात एक बच्ची की मौत के बाद से सरकारी मशीनरी सकते में है और बच्ची की मौत की वजह किसी और बीमारी को बता रही है। जिले में कुपोषण के शिकार लगभग नब्बे बच्चों का इलाज किया जा रहा है। खंडवा के बाल शक्ति केंद्र में इलाज करा रही खालवा क्षेत्र के...
More »13 लाख 89 हजार छात्र-छात्राओं को साइकिल
नौवीं कक्षा में नामांकित 13 लाख 89 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष साइकिल के लिए सरकार ने करीब 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए प्रति साइकिल 2500 रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव मंत्रिमंडल रविकांत ने...
More »दाल-भात केन्द्रों में मिलेगी चना व सोयाबिन की सब्जी
गिरिडीह, जागरण कार्यालय : राज्य में संचालित दाल-भात केन्द्रों में गरीबों को अब चना और सोयाबिन की सब्जी मिलेगी। राज्य सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। सोमवार को केन्द्र संचालकों के साथ हुई बैठक में खाद्य आपूर्ति मंत्री मथुरा महतो ने ये बातें कहीं। नये परिसदन में हुई बैठक में मंत्री ने दाल-भात केन्द्रों के कामकाज की समीक्षा की एवं संचालकों को हो रही परेशानियों के बारे में पूछा। संचालकों ने...
More »सी.ए.ज़ी. की रिपोर्ट और नीतीशजी की चिंता
बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...
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