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भारतीय रोग नियंत्रण बोर्ड ने शुरू से छिपाया कोरोना का डेटा, महामारीविदों का खुलासा

-कारवां,  स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) ने फरवरी के पहले सप्ताह की अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में भारत में कोविड-19 के पहले तीन मामले रिकार्ड थे. आईडीएसपी भारत में बीमारियों के प्रसार को ट्रैक करता है और अपनी वेबसाइट पर प्रकोपों के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है. एक दशक से अधिक समय से आईडीएसपी ने भारत में बीमारियों के प्रकोप के...

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छिंदवाड़ा की इस महिला नर्स के साहस को सलाम, खुद गर्भवती है और क्वारंटाइन सेंटर में दे रही सेवा

जनज्वार,  कोरोना महामारी के समय लोगों के त्याग और समर्पण की तस्वीर देखने को मिल रही है। कोई अपनी ड्यूटी में प्रण-प्राण से जुटा है तो कोई पारिवारिक समस्याओं को दरकिनार कर जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। ऐसी तस्वीर छिंदवाड़ा से सामने आई है। जहां नर्स चेतना विश्वकर्मा जो कि गर्भवती हैं, लेकिन अपने छह वर्षीय बेटे की जिम्मेदारी पति को सौंपकर नियमित रुप से क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की...

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प्रवासी मजदूर : नए दौर के नए अछूत

ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करते समय मुझे बहुत से ऐसे प्रवासी मजदूर मिले हैं, जो अक्सर कहते हैं, “परेशान होकर हम शहरों में आए हैं। हम गांव में थोपी गई जाति व्यवस्था के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।” ऐसा नहीं है कि केवल गांव ही “महान भारतीय जाति व्यवस्था” का पालन करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था से सबसे अधिक पीड़ित वे गरीब हैं जो जाति के सबसे निचले...

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कोरोना के दौर में किसने की ताबड़तोड़ कमाई, किसे हुआ नुक़सान?

-बीबीसी, कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में उद्योग-धंधे चौपट हो चुके हैं. टेक्नॉलजी कंपनियों की भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी मुनाफ़ा कमाने में कामयाब रही हैं. जैसे कि: सॉफ्टवेयर कंपनियां लॉकडाउन शुरू होते ही जब आपको यह कहा गया कि अब घर से काम करना होगा तो आपने तुरंत उसके लिए अपनी तकनीकी तैयारियां शुरू कर दी होंगी....

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आदिवासी ग्रामीणों से छत्तीसगढ़ सरकार इस बार सीधे खरीदेगी 225 करोड़ रुपए के लघु वनोपज, एजेंटों की मोनोपॉली होगी खत्म

-द प्रिंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आदिवासियों से इस वित्तीय वर्ष में सीधे 225 करोड़ रुपये की योजना लघु वनोपज यानि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी) राज्य के आदिवासियों से खरीदेगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आदिवासियों से मामूली वन उपज (एमएफपी) खरीदने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 225 करोड़ रुपये की योजना को बनाई है. आदिवासी कल्याण निकाय के प्रमुख ने दिप्रिंट को बताया है. छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव...

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