बर्बाद अनाज की सही जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक बार फिर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अनाज की बर्बादी के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा की बेंच ने कहा कि भारी मात्रा में अनाज की बर्बादी एक गंभीर बात है। एक तरफ लोगों के पास दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है और दूसरी...

रांची: झारखंड सरकार राज्य भर में अकाल की स्थिति से भी अधिक सूखा राहत देने का प्रयास करेगी, ताकि अकाल ङोलने की नौबत ही न आये. सूखा राहत पर मंगलवार को यहां हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने यह संकल्प व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सूखा राहत पैकेज की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेगा. इसमें सांसद भी शामिल रहेंगे.  जिला स्तरीय सुझाव व अनुश्रवण...

भागलपुर : भागलपुर जिले में करीब दो लाख बीपीएल परिवार खुले आकाश के नीचे रहते हैं। जिले की कुल प्रतीक्षा सूची 3 लाख 02 हजार की है। इसमें यह माना गया है कि अब तक (दस वर्षों में) करीब एक लाख लोगों को इंदिरा आवास के निर्माण के लिए राशि दे दी गयी है। शेष दो लाख दो हजार लोगों (परिवारों) के पास अपना घर नहीं है। इनके नाम इंदिरा आवास...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। महंगाई पर चर्चा को लेकर संसद में खत्म हुए गतिरोध के बाद सरकार भी कुछ करती दिखना चाहती है। इसीलिए सरकार ने राशन प्रणाली के तहत हर कार्ड धारक को सस्ता अनाज देने के अपने फैसले पर अमल शुरू कर दिया है।इसके तहत सोमवार को देर शाम गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] वाले उपभोक्ताओं के लिए राज्यों को अगस्त माह के लिए रियायती दर का अनाज...

नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की बुधवार हुई बैठक में वर्ष 2011 से सर्वाधिक गरीब जिलों में प्रत्येक परिवार को तीन रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 35 किलोग्राम गेंहू, चावल देने की सिफारिश की गई। साथ ही प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का नया मसौदा तैयार करने पर भी आमराय बनी। बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने...