वर्ष 2008 में पूरे देश भर की तरह मेघालय के जोंगक्षा गांव में भी नरेगा (अब मनरेगा) योजना लागू हुई. घपला-घोटाला भी साथा आया. नरेगा में काम करनेवालों को मजदूरी के रूप में 70 रुपये ही दिये जा रहे थे. इसके चलते नरेगा का स्थानीय भाषा में एक खास नाम पड़ गया, जिसका अर्थ होता है 70 टकिया. इस भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कोंग फ़ातिमा मायनसोंग, कोंग एक्यूलाइन सोंनथीअंग और कोंग मतीलदा सुतिंग नामक...

सकरा (मुजफ्फरपुर), निप्र : सरकारी जमीन की आस लगाए 18 महादलितों का इंतजार मंगलवार को तब खत्म हो गया जब उन्हें जमीन की रजिस्ट्री के कागजात मिले। रजिस्ट्री कार्यालय में तीन डिसमिल जमीन के कागज को पाकर उनके हाथ नीतीश सरकार को शुक्रिया को उठ गए। जानकारी के अनुसार सीओ नरेंद्र कुमार ने अशोक मांझी,ननन माझी, रविन्द्र माझी, विपत मांझी, रीना देवी, लक्ष्मी देवी, दिनेश माझी, राजेश राम, रिंकु देवी,...

पानीपत.  हरियाणा बोर्ड के एडिड स्कूल व सभी सीबीएसई स्कूलों ने हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए नियम 134ए का विरोध करने का फैसला किया है। बुधवार को आर्य बाल भारती स्कूल में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सहोदय चेयरमैन और डीएवी संस्थाओं के क्षेत्रीय निदेशक डा. धर्मदेव विद्यार्थी ने की। बैठक में जिलेभर से करीब 150 स्कूल प्रमुखों ने भाग लिया। सभी ने सरकार द्वारा बनाए गए उस नियम...

खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

पटना : सूबे में मंत्रियों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों व कर्मियों के बाद अब पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारियां भी ऑनलाइन होंगी. इनमें उनके निर्वाचन क्षेत्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, सालाना आय आदि शामिल होगी. राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है. आयोग ने इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार कर जिलों से इसमें पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी मांगी है. ...