भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम के बाद सरकार लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन और इसे मानसून सत्र में सदन में पेश करने के लिए शनिवार को राजी हो गई। इससे सरकारी तंत्र में शीर्ष स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह तो शुरुआत है। इस बिल के कानून बनने का सफर काफी लंबा हो सकता...

भोपाल. राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है। भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी...

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

भोपाल. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योकि गांवों में कई अन्य सरकारी योजनाएं संचालित हैं जिनमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार ने अब सरपंचों को मजदूर लाओ इनाम पाओ का प्रलोभन दिया गया है। पुरस्कार की राशि फिलहाल तय नहीं है,लेकिन यह पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। इनाम की राशि सरपंचों को विकास कार्यो पर खर्च करनी होगी।   जानकारी के अनुसार...

राजसमंद.उदयपुर संभाग के चार जिलों के ग्रामीण बीपीएल परिवार के शिक्षित बेरोजगारों को रुचि के मुताबिक एक महीने का प्रशिक्षण देकर रोजगार (नौकरी) उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत भीलवाड़ा के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर 71 जनों को नौकरी मिल चुकी है। मार्च के पहले पखवाड़े में राजसमंद के साथ उदयपुर एवं चित्तौडग़ढ़ जिले में भी प्रशिक्षण केंद्र खुल जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से ग्रामीण विकास कार्यक्रम...