सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों को भी केजरीवाल सरकार की ओर से नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए जारी दिशा-निर्देश नहीं भाया। अल्पसंख्यक स्कूलों ने भी दाखिले के लिए जारी इस दिशा-निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। जस्टिस मनमोहन ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर 19 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। हालांकि उन्होंने अल्पसंख्यक स्कूलों की...

फ्लैग-इसी सत्र से लागू करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को बगैर आधार कार्ड के दाखिला नहीं मिलेगा। शिक्षा निदेशालय ने दाखिले के दौरान आधार कार्ड अनिवार्य करते हुए यह फरमान जारी किया है। निदेशालय के मुताबिक शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की ओर से मिले आदेशों को लागू किया जा रहा है। इस बाबत सभी जिलों के...

बीते सोमवार को जीएसटी कौंसिल की बैठक के बाद आगामी एक जुलाई से इस एकीकृत परोक्ष कर प्रणाली को लागू करने की बात कही गई है। चूंकि नोटबंदी के बाद सरकार देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने की ओर अग्रसर है, ऐसे में एक जुलाई से जीएसटी की शुरुआत मददगार होगी। साथ ही जीएसटी की तिथि व दरें सुनिश्चित हो जाने के कारण आगामी बजट में अप्रत्यक्ष कर का अनुमान...

आम लोगों से सरोकार रखने वाली शिक्षा,स्वास्थ्य,पर्यावरण,वित्त,सामाजिक कल्याण से जुड़ी देश भर की ज्यादातर सेवाओं को केंद्र सरकार ई गवर्नेंस मॉडल के तहत लाने की तैयारी में जुटी है। देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1700 सेवाओं को चिन्हित करके इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल के तहत लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकारों से भी इस संबंध में विचार विमर्श किया गया है। वर्ष 2017 में...

हाल ही में संसद द्वारा दिव्यांगों (विकलांगों) के अधिकारों से जुडे़ जिस विधेयक को पारित किया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं। अब दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जबकि मौजूदा प्रावधान में यह आयु सीमा छह से 14 वर्ष है, जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी वर्ग के बच्चों पर लागू होती है। दिव्यांग बच्चों...