SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 282

बुनकर ऋण माफी योजना में अवरोध बना बैंक

भागलपुर। सरकार की बुनकर ऋण माफी योजना में बैंक अवरोध बना हुआ है। सरकार हाथ खोलकर बुनकरों को सहायता देने के लिए तैयार है लेकिन बैंकों के असहयोगात्मक व्यवहार के कारण बुनकर परेशान हैं और सरकार की योजना सफल नहीं हो पा रही है। सरकार की मंशा है कि कर्जदार बुनकरों के नाम पर जो भी राशि है उसे चुनाव के पूर्व तक चुकता कर दिया जाए। बैंकों से ऋण लिये हुए बुनकरों की सूची...

More »

किसान मरे नहीं तो क्या करे--- देविंदर शर्मा

 भारत में किसानों की आत्महत्या को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमरीका में किसानों को अनुदान दिए जाने के बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट आई. 1997 से 2008 के बीच भारत में करीब दो लाख किसानों ने बढ़ते कर्ज के कारण होने वाले अपमान से बचने के लिए अपनी जान देने का आत्मघाती कदम उठाया. इन किसानों को सरकार से किसी प्रकार की सीधी सहायता नहीं मिली थी. अमरीका ने 1995...

More »

रह गई न गरीब की बेटी 12वीं पास

हरिद्वार। मुफलिसी के जीवन में सुनहरी भोर आएगी। गरीब की बेटी बीए पास ही नहीं, बल्कि आगे की शिक्षा भी लेकर खुद के पैरों पर खड़ी हो पाएगी। यही सोचकर प्रदेश सरकार ने गौरा देवी कन्या धन योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अपने मकसद से भटकती जा रही है। कई पात्र सरकार की लापरवाही से इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं। जनपद में वर्ष-2006-07 में गौरा देवी कन्या धन योजना...

More »

अस्पताल में मौजूद दवाई दे डाक्टर अन्यथा होगी कार्रवाई : स्वास्थ्य मंत्री

भुवनेश्वर। सरकारी अस्पतालों में मौजूद दवाइयां रोगियों को मिलनी चाहिए। डाक्टर रोगियों को प्रेसक्रिप्शन देने के समय इस पर ध्यान दें। अस्पताल में मौजूद दवाई रोगियों को बाहर से खरीदने के लिए बाध्य करने की जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में खर्च हुई राशि डाक्टर के वेतन से पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रसन्न आचार्य ने अस्पताल में...

More »

हर पंचायत समिति होगी हाईटेक

राजस्थान की हर पंचायत समिति मुख्यालय को आईटी केंद्र बनाकर हाईटेक किया जाएगा। इनमें राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थापित होंगे। राज्य सरकार इनके लिए दस करोड़ रुपए खर्च करेंगी। पंचायत समिति में बनने वाले एक केंद्र की लागत 26 लाख रुपये आएगी। जिसमें छह लाख रुपये पांच वर्षो के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस की लागत भी शामिल है। इस योजना की वर्तमान कुल लागत 6162 लाख रुपये है, जिसमें से 1245 लाख रुपये पिछड़ा क्षेत्र...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close