नीति आयोग के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की ग्यारहवीं इंडिया करप्शन स्टडी-2017 की रिपोर्ट में सामने आया है कि भ्रष्टाचार का जाल आज भी आम आदमी के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इकतीस फीसद लोगों को स्कूल, अदालत, बैंक या अन्य कामों के लिए दस रुपए से लेकर पचास हजार रुपए तक की रिश्वत देनी पड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि 2005 में तिरपन...

गत महीने फेसबुक द्वारा किये एक सर्वे में यह बात सामने आयी कि भारत में हर पांच में से चार महिलाएं उद्यमी बनने की क्षमता रखती हैं, बशर्ते उनके सशक्तीकरण के प्रयास किये जायें. शोध के मुताबिक यदि अभी से शुरुआत की जाये, तो वर्तमान व्यवसाय और रोजगार के समस्त लक्ष्यों को सिर्फ 52 फीसदी महिलाओं के दम पर ही वर्ष 2021 तक ही पूरा किया जा सकता है. फिर...

सागर। कागजों में शौचालय निर्माण के बाद इनके चोरी हो जाने का दिलचस्प मामला सामने आया है। अब तक जिला प्रशासन और जिला पंचायत में कागजों में शौचालय निर्माण की सैकड़ों शिकायतें जिला प्रशासन के पास आती रही हैं, लेकिन इस बार पुलिस के पास एक अजीब शिकायत आई है। कुछ ग्रामीणों ने थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई है कि सरकारी कागजों के मुताबिक हमारे घरों में शौचालय बने हैं,...

रायपुर । सुकमा के बुरकापाल में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की शहादत इस साल की तीसरी बड़ी घटना है। छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ दशक से राजनीतिक स्थिरता है। एक ही पार्टी की सरकार है, एक ही मुखिया हैं। हालांकि राज्य बनने के बाद से प्रदेश का चौतरफा विकास हुआ है जो नक्सल इलाकों में और भी स्पष्ट दिखता है। इसके बावजूद आज भी यह सवाल पूछा जाता...

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास की जमीन तैयार हुई। 24 अप्रैल को यह ऐतिहासिक संविधान संशोधन लागू हुआ...