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आंदोलित: एटक समर्थित परिवहन संगठनों ने किया एलान, सड़क पर उतरेंगे श्रमिक

कोलकाता. केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और प्रस्तावित सड़क परिवहन व सड़क सुरक्षा विधेयक के खिलाफ एटक समर्थित परिवहन संगठनों ने सड़क पर उतरने का एलान किया है. इन संगठनों ने 25 अगस्त को जुलूस निकालने की घोषणा की है. जुलूस अपह्रान तीन बजे सियालदह स्थित बिग बाजार के पास से रवाना होगा और सुबोध मल्लिक स्क्वायर तक जायेगा. जुलूस में एटक समर्थित टैक्सी संगठन कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन,...

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असम में बाढ़ः 6 लाख लोग प्रभावित, 8 की मौत

गुवाहाटी। असम में लगातार हो रही बारिश यहां हालात बद से बदत्तर हो गए हैं। इसके कारण असम के 13 से अधिक ज़िलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके चलते राज्‍य के करीब छह लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम सरकार ने कोकराझाड़, चिरांग, बंगाईगांव और डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि चिरांग जिले...

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देशभर में प्‍याज की कीमतों में लगी आग, हर मोर्चे पर सरकार लाचार-- अमलेश नंदन

देशभर में प्‍याज की कीमतें आम आदमी को रुला रही हैं. महानगरों में प्‍याज के भाव खुदरा मंडियों में क्‍वालिटी के हिसाब से 80 से 100 रुपये प्रति किलो हैं. जबकि अनय शहरों और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी प्‍याज 50 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं. प्‍याज की कीमतों में हर दूसरे दिन वृद्धि देखने को मिल रही है. खबरे आ रही है कि नासिक...

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खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात- ज्यां द्रेज, रीतिका खेड़ा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की दशा ठीक नहीं है। अधिनियम को लागू हुए दो साल होने को आये लेकिन कुछ ही राज्य इसपर अमल कर पाये हैं। बाकी राज्य अब भी पात्र परिवारों की पहचान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुधार तथा अन्य तैयारियों से जूझ रहे हैं। तो भी, हाल के सबूतों से संकेत मिलते हैं कि कुछ राज्य अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू कर पाये...

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पीएम मोदी के बिहार विशेष पैकेज में छेद ही छेद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सियासत को हवा दे दी है। मगर उनके इस पैकेज में कई छेद रह गए हैं। कई योजनाओं की राशि को विशेष पैकेज के रूप में परोस दिया गया है, जोकि पहले से ही घोषित थी। ऐलान की राशि को लेकर समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने समय...

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