सरकार ने जब 2002 में दवा कीमत नीति का प्रकाशन किया था, जिसमें कीमत नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत शामिल दवाओं की संख्या को 76 से कम करने का प्रस्ताव था, तो कर्नाटक हाई कोर्ट में कुछ जनसंगठनों ने इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में इस नीति पर रोक लगा दी थी। इस पर केंद्र सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की थी, तो...

शिमला. प्रदेश के करीब एक लाख लोगों को को आईपीएच विभाग ‘जहरीला’ पानी पिला रहा है। राजधानी शिमला में भी करीब ८ हजार लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की 155 पेयजल स्कीमों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इन पेयजल स्कीमों से करीब 350 बस्तियों को पानी की सप्लाई की जाती है। राज्य की मौजूदा कैबिनेट में तीन-तीन मंत्री देने वाले मंडी जिले में सबसे...

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत पर राज कर रही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले यह स्वीकारा था कि अनाथ और निराश्रित बच्चों व किशोरों की देखभाल करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत को लोकतांत्रिक स्वाधीनता मिलने के छह दशक बीतने के बावजूद इस तरह के बच्चों और किशोरों के हित में अधिक से अधिक यही किया जा सका है कि उन्हें कारागृह जैसी राज्यशासी संस्थाओं में भेज...

नयी दिल्ली : भ्रष्टाचार का भंडाफ़ोड करने वालों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देने वाली सरकार को ‘गूंगी और बहरी’ करार देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज जंतर-मंतर पर एक दिवसीय उपवास के दौरान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के पास दो विकल्प हैं.‘‘लोकपाल लाओ या सत्ता छोड़ो.’’ लोकपाल आंदोलन में नयी जान फूंकने का प्रयास करते हुए हजारे ने...

मध्य प्रदेश में गत पांच वर्षों के दौरान गरीबी दर में 12 प्रतिशत की अभूतपूर्व कमी आई है, जबकि इस दौरान गरीबी कम होने का राष्ट्रीय प्रतिशत 7.3 रहा। इससे पहले वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था, जहां गरीबी चार प्रतिशत बढ़ी थी। 2004-2009 तक गरीबी में वार्षिक 1.5% कमी योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी उभरकर...