नई दिल्ली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में भारत की रैकिंग को सुधारने के ठीक बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर और सरकार की ओर से किए गए अन्य सुधारों के चलते अगले तीस सालों में भारत उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था होगा। बीते तीन दशकों में किए गए सुधारों और प्रति व्यक्ति आय में हुए इजाफे ने इस संभावना को जोर दिया है। ईज ऑफ...
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आर्थिक सुधारों की कठिन राह पर-- एन के सिंह
आर्थिक फैसले पूरी स्फूर्ति से लिए जा रहे हैं। भले ही अभी हम नोटबंदी और जीएसटी की बहस में उलझे हुए हों, मगर हाल ही में सरकार ने अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई आर्थिक उपायों की घोषणा की है। ये कई लक्ष्यों को हासिल करने के इरादे सेप्रेरित हैं। एक कहावत है कि बुराई को मजबूती तब मिलती है, जब हम कोई फैसला नहीं कर पाते या दूसरों...
More »पर्यावरण संरक्षण की मुश्किलें-- पंकज चतुर्वेदी
जिस तरह देश की आबादी बढ़ रही है, हरियाली और खेत कम हो रहे हैं, जल-स्रोतों का रीतापन बढ़ रहा है, हम हर दिन वनस्पति और जंतुओं की किसी न किसी प्रजाति को सदा के लिए खो रहे हैं, खेत और घर में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, भीषण गरमी से जूझने में वातानुकूलित यंत्र और अन्य भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ रहा...
More »कानून नहीं जानता फेक न्यूज क्या है--- पवन दुग्गल
फर्जी खबरें यानी फेक न्यूज अब हर तरफ दिखने लगी हैं। फर्जी खबर वह सूचना है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत होती है, पर उसका प्रसार इतनी कुशलता से किया जाता है कि वह बखूबी लक्षित समूह को गलत सूचना देने और उसकी धारणा व सोच को प्रभावित करने में सफल होती है। आज हम एक ऐसा देश हैं, जहां इंटरनेट का उपयोग करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी...
More »नोटबंदी से लांग टर्म फायदा-- गुरचरण दास
पूरे एक साल बाद भी विमुद्रीकरण (सामान्यतया िजसे नोटबंदी कहा जाता है) का फायदा अभी भले न दिख रहा हो, लेकिन आगे चलकर इसका फायदा दिखना अभी बाकी है. क्योंकि, शुरू से ही इसके लांग टर्म में फायदा होने की बात शामिल रही है. विशेषज्ञों ने ऐसा माना है. यह बेहद स्वाभाविक है कि किसी भी बड़े और राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक विभिन्नताओं वाले देश में किसी ठोस और कठोर फैसले लेने से...
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