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कन्या हंता समाज?- संपादकीय(दैनिक भास्कर)

शिक्षा और समृद्धि के साथ मनुष्य उदात्त होता है, यह आम धारणा है। लेकिन लड़कियों के प्रति भारतीय समाज का बनता नजरिया इस धारणा पर गहरी चोट करता है। मशहूर पत्रिका ‘लैंसेट’ ने यह राज खोला है कि भारतीय समाज में जन्म से पहले ही हत्या का शिकार हो रही बेटियां आमतौर पर वो हैं, जो सामान्यत: शिक्षित और समृद्ध घरों में जन्म लेतीं। यह आंकड़ा अपने आप में बेहद दुखद...

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कैबिनेट के पास जाएगा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक-प्रमोद कुमार सुमन

नई दिल्ली. ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक-2007 का मसौदा केंद्रीय कैबिनेट को जून के दूसरे सप्ताह में भेज सकता है। 'भास्कर' से विशेष बातचीत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बुधवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की ओर से सुझाव दिए गए। इनके बारे में देशमुख ने कहा कि मंत्रालय...

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राडिया टेपों पर लिखी किताब के विमोचन पर रोक

नयी दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कारपोरेट जगत के लिए लाबिंग करने वाली नीरा राडिया को राहत प्रदान करते हुए उनके विवादास्पद टेपों पर अधिवक्ता आरके आनंद द्वारा लिखी गई किताब के विमोचन और वितरण पर आज रोक लगा दी. टेपों में राडिया की कई बड़ी हस्तियों से टेलीफ़ोन पर हुई बातचीत दर्ज है. न्यायमूर्ति वीके जैन ने वैष्णवी कारपोरेट कम्युनिकेशंस की निदेशक राडिया को यह कानूनी राहत उनके आग्रह पर दी. राडिया...

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‘तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें फायदे में हिस्सा देंगे’ : हरीश गुप्ता

नई दिल्ली.  एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।  उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र...

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राजद्रोह कानून और एएफ़एसपीए रद्द हों : बिनायक सेन

कल्याणी ( पश्चिम बंगाल ) : मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन ने आज राजद्रोह कानून और सशस्त्रबल विशेष अधिकार अधिनियम को रद्द करने की मांग की. यहां एक समारोह में सेन ने कहा ‘‘बडी संख्या में मानवाधिकार संगठनों ने राजद्रोह कानून और गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम यूएपीए के खिलाफ़ हाथ मिला लिया है.’’ उन्होंने कहा कि राजद्रोह कानून के खिलाफ़ एक करोड लोगों के हस्ताक्षर मानवाधिकर संगठन ने एकत्र किए हैं और इन्हें...

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