नई दिल्ली। स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से लागू मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) का उल्लंघन किया जा रहा है। एक्ट के तहत साफ है कि आयु संबंधी दस्तावेजों के मामले में स्कूलों को माता-पिता या संरक्षक की आयु घोषणा ही मान्य होगी, लेकिन इसके विपरीत स्कूलों ने नर्सरी, प्री-प्राइमरी व पहली कक्षा के दाखिलों के लिए नगर निगम की ओर से जारी आयु...

जम्मू। महिलाओ पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए वर्ष 2010 के विधानसभा बजट सत्र के दौरान पारित होने वाला बिल एक साल बाद भी एक्ट नहीं बन पाया है। हालांकि दो महीने पहले विभाग ने नियम बना दिए हैं। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक एक्ट को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गई। एक्ट लागू होने से सोशल वेल्फेयर विभाग हर जिले में एक प्रोटेक्शन अफसर की नियुक्ति...

जबसे दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों पर नकेल कसने की बात की है, तब से इंटरनेट से जुड़े देश के करोड़ों लोगों में उबाल आ गया है। सिब्बल ने इससे पहले इंटरनेट कंपनियों के मालिकों से बात की थी। सरकार ने गुगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के अधिकारियों से कहा था कि वे अपनी साइटों पर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन...

मोहम्मद हारून, हथीन : एक कहावत है कि बगैर सेनापति के फौज कुछ काम की नहीं। यह कहावत क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों पर सटीक बैठती है। क्षेत्र के 51 स्कूल बगैर सेनापति (मुखियाओं) के चल रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग शिक्षा की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है, लेकिन लंबे अरसे से खाली पड़े पदों को भरने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में स्कूल प्रबंधन व पढ़ाई पर...

जनसत्ता 20 दिसंबर, 2011: डरबन में जलवायु संकट पर अपने निश्चित समय से छत्तीस घंटे देर तक चली अंतरराष्ट्रीय शिखर वार्ता की सबसे खास बात यह थी कि किसी भी महत्त्वपूर्ण पहलू पर समझौता हुए बिना इसके परिणाम को एक बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया गया। बकौल आयोजक और विकसित देश, समझौता अत्यधिक सफल रहा। मंत्री मशाबेन, जो कि वार्ता की अध्यक्ष थीं, ने पिछली अध्यक्ष मैक्सिको की पैट्रीशिया...