संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए भारत की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि विभिन्न भाषाओं में देश का हजारों फार्मूलों का डेटाबेस विकासशील दुनिया के लिए एक उदाहरण है। यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन [डब्ल्यूआईपीओ] के निदेशक फ्रांसिस गरी ने हाल ही में भारत का पांच दिवसीय दौरा संपन्न किया है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूआईपीओ की इंटरगवमर्ेंटल...
More »SEARCH RESULT
तब तो स्वावलंबी हो जाएंगे ग्राम
देहरादून। सूबाई सरकार की अटल आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना यदि साकार हुई तो उत्तराखंड के ये गांव स्वावलंबी हो जाएंगे। पहले चरण में न्याय पंचायत मुख्यालय के 670 गांवों को 31 मार्च 2011 तक संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अटल आदर्श ग्राम योजना के अंगर्तत चयनित गांव में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, एएनएम केंद्र, विद्युतीकरण, निर्बल वर्ग आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, सड़क मार्ग, बालिका माध्यमिक...
More »चिराग तले अंधेरा....
अधिकारों की हिफाजत में कानून बनाना एक बात है और सच्चाई की जमीन पर उतार पाना एकदम दूसरी बात।देश की राजधानी दिल्ली को ही देखें। एक तरफ तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार करने के लिए कानून अमल में आ गया है दूसरी तऱफ देश की राजधानी दिल्ली में में कामगार तबके की आबादी वाले कॉलोनियों में बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं। दिल्ली में रोजमर्रा की...
More »नौ शहरों में पीपीपी मॉडल पर कचरा प्रबंधन की तैयारी
लखनऊ। प्रदेश के नौ शहरों को पॉलीथीन में कूड़ा भरकर उसे सड़क पर फेंकने से अब निजात मिल सकेगी। शीघ्र ही इन शहरों में निजी-सरकारी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल के आधार पर 'इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट' की कवायद शुरू होने जा रही है। इसके तहत एक निजी संस्था लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करके उसे वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करेगी। इस प्रक्रिया के दौरान जैविक कचरे से कम्पोस्ट खाद और...
More »गंगा की धारा क्या बदली बिगड़ गए रिश्ते!
आरा। गंगा की धारा बदलने से भोजपुर जिले के बड़हरा व शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दो दर्जन गांवों की करीब 15 हजार एकड़ जमीन बिहार-यूपी सीमा विवाद में जा फंसी है। आजिज किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई तो उन्होंने जिलाधिकारी डा. सफीना ए.एन से बलिया के डीएम के साथ बैठकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। एक दशक पूर्व राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि...
More »