जयपुर। राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में यूं तो 81 जातियां है लेकिन आरक्षण का सर्वाधिक फायदा सिर्फ पांच ही उठा रही हैं। राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2012 के बीच यानी 12 सालों में ओबीसी के लिए आरक्षित 70 से 75 फीसदी सरकारी नौकरियों में इन्हीं पांच जातियों का वर्चस्व रहा है। बाकी 76 जातियों को सिर्फ 20 से 25...

नयी दिल्ली: भारत के अगले दस सालों में यानि 2025 तक जल संकट की समस्या से घिरने की आशंका है. केंद्र सरकार ने जल क्षेत्र की एक कंसलटेंट कंपनी द्वारा कराए गए अध्ययन का हवाला देते हुए आज लोकसभा में यह जानकारी दी. जल संसाधन राज्य मंत्री सांवर लाल जाट ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि कंसलटिंग कंपनी एवरीथिंग अबाउट वाटर ने अपने अध्ययन में पाया...

नई दिल्ली. बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालातों के कारण देश के कई राज्यों में तबाही मच गई है। बंगाल और ओडिशा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। शनिवार को बारिश के बाद कोलकाता के अधिकांश हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। कोलकाता और सियालदह स्टेशनों में भी पानी भर गया है जिसके कारण ट्रेनों की सर्विस ठप पड़ गई है। वहीं,...

कहा जाता है कि विकास केवल स्वतंत्र और पारदर्शी माहौल में ही संभव है। शैक्षिक और अकादमिक जगत के लिए भी यह सच है। शैक्षिक जगत में स्वतंत्रता और पारदर्शिता को केवल तभी कायम रखा जा सकता है, जब महत्वपूर्ण पदों पर चयन और नियुक्तियों में केवल और केवल योग्यता का खयाल रखा जाए और किसी तरह का कोई पक्षपात न किया जाए। वास्तव में गुणवत्ता के मानदंड शैक्षिक प्रक्रिया...

अहमदाबाद। गुजरात ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक अनिवार्य मतदान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना 17 जुलाई को जारी कर दी। अब अंततः नोटिफिकेशन की विस्तृत जानकारी सामने आई है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव अक्टूबर में प्रस्तावित हैं।...