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गायब हो गई गरीबी के सरकारी आंकड़ो की पोल खोलने वाली रिपोर्ट

क्या आपको अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट की याद है? यही थी वह रिपोर्ट जिसने सरकार के गरीबी के आंकड़ों को झुठलाते हुए कहा कि तकरीबन 80% भारतीय रोजना 20 रुपये से भी कम की आमदनी में गुजारा करने को बाध्य हैं।नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के नाम से जानी गई यह रिपोर्ट अब सूचनाओं के सार्वजनिक जनपद से गायब है। नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की वेबसाइट अब...

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मुरैना जिले में पांच सौ बीघा सरकारी जमीन के हुए फर्जी पट्टे

मुरैना, :मप्र:, सात अक्टूबर (एजेंसी) मध्यप्रदेश में शासकीय एवं चरनोई की जमीन के पट्टों पर प्रतिबंध के बावजूद जिले की जौरा तहसील के सिहोरी, तुस्सीपुरा, खाडौली, गुढ़ाचम्बल, वहराना सहित आसपास के गांवों में राजस्व अधिकारियों ने पिछली तारीखों में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों से कथित रूप से करीब 500 बीघा सरकारी जमीनों के पट्टे किसानों के नाम कर दिए। आयुक्त चंबल अशोक शिवहरे द्वारा ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर से कराई...

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किसानों के बदौलत कई देशों को अनाज का निर्यात - पवार

रायपुर, 8 अक्टूबर (एजेंसी) केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि देश के किसानों के बदौलत आज भारत कई देशों को अनाज का निर्यात कर रहा है। राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान मेला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि आज भारत के किसानों ने दुनिया में  अपना एक अलग मुकाम बनाया है। एक समय था जब...

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लूट की छूट- आशीष खेतान

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की कृपादृष्टि है. आशीष खेतान की रिपोर्ट. साल 2011 की बात है. दीवाली का मौका था. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित अखबार ‘पत्रिका’ के स्थानीय संपादक गिरिराज शर्मा के पास एक विशेष उपहार पहुंचा. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यालय की तरफ से...

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24 घंटों का कृषि चैनल जल्द- पंकज कुमार सिंह

पटना : बिहार देश का पहला राज्य होगा, जहां कृषि के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल शुरू होगा. खेती-बाड़ी के साथ पुशपालन, मछलीपालन, मुरगीपालन, मधुमक्खी पालन सहित कृषि से जुड़ीं सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से किसानों को दी जायेंगी. चैनल पर कार्यक्रम देखने के लिए किसानों को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा. स्वास्थ्य से लेकर महिला और बच्चों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित होंगे....

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