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कथा बीपीएल-क्लब की - ज्यां द्रेज

झारखंड के लातेहार जिले के डबलू सिंह के परिवार की दुर्दशा वर्तमान खाद्य-नीतियों की विसंगतियों को जितनी मार्मिकता से उजागर करती है उतनी शायद कोई और बात नहीं करती। जीविका के लिए मुख्य रुप से दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर आदिवासी युवक डबलू, तकरीबन दो साल पहले,  काम करते वक्त छत से गिर पडा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई।  जीवनभर के लिए अपंग हो चुके डबलू को हर वक्त...

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अपनी त्रासदियों से आजादी के इंतजार में आदिवासी : रामचंद्र गुहा

एक साल पहले तकरीबन इन्हीं दिनों में राहुल गांधी ने ओडिशा में कुछ आदिवासियों से कहा था कि वे दिल्ली में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नियमगिरि के डोंगरिया कोंड आदिवासी बिसार दिए गए और अब राहुल का फोकस यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नोएडा के जाट किसानों व अन्य समूहों की ओर हो गया है। राहुल गांधी का यह व्यवहार समूचे राजनीतिक वर्ग के चरित्र को प्रदर्शित करता...

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संवरेगा अनुसूचित जनजाति के युवक-युवतियों का भविष्य

भागलपुर, हमारे संवाददाता : केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय ने जिले के अनुसूचित जनजाति के युवक-युवतियों का भविष्य संवारने की योजना बनाई है। इसके लिए सूबे में सिर्फ भागलपुर जिले को ही चयनित किया गया है। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के युवक-युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना पर अक्टूबर 2011 से...

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भूमि अधिग्रहण पर नए विधेयक का मसौदा तैयार

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...

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पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था।...

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