सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम् फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो 12 हफ़्तों के भीतर सिंगूर में टाटा नैनो की फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित की गई 1000 एकड़ ज़मीन को जमीन के मालिकों को वापस कर दे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमीन के मालिकों से मुआवजा भी वापस नहीं लिया जाएगा। कोर्ट का कहना है कि उनसे ज़मीन लेकर उनकी आजीविका...
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काहे रे नदिया तू बौरानी!-- अनिल रघुराज
पानी गले तक आ जाये, तो औरों का भरोसा छोड़ कर खुद ही सोचना और खोजना पड़ता है कि बचने का क्या रास्ता है. दो साल के सूखे के बाद सामान्य माॅनसून ने पूरब से लेकर उत्तर भारत के तमाम इलाकों में यही हालत कर दी है. शहरों, कस्बों व गांवों में लोग घरों से निकल कर सड़कों पर आ गये हैं. नदियां बावली हो गयी हैं. कई जगह तो...
More »प्राइस कंट्रोल सेल से बहुत फायदे में रहेगा मध्य प्रदेश
विजय दीक्षित। महंगाई एक ऐसा विषय है जो आम आदमी को जितना प्रभावित करती है, उतना ही सरकार को भी सांसत में डाल देती है। दरअसल, काफी हद तक ये राज्य का दायित्व होता है कि वह जरूरत की वस्तुओं के दामों को नियंत्रित रखे और आम जनता के हित में महंगाई न बढ़ने दे। मगर ऐसा हो नहीं पाता और सरकारें बिचौलियों, दलालों, कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की कारगुजारियों के...
More »किसान महापंचायत कल जुटेंगे 60 खापों के प्रतिनिधि
भिवानी, 19 अगस्त (हप्र) खेती में डाॅ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग को लेकर 21 अगस्त को बाढड़ा में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तरी भारत के सभी किसान व कर्मचारी संगठनों के अलावा 60 खापों के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। 1 अगस्त से संचालित धरने पर शुक्रवार को किसान महापंचायत की तैयारियों की समीक्षा की गई। कृषिक्षेत्र के चिंतक डाॅ. दलीप सांगवान ने किसानों...
More »लुप्त होती तटीय सुरक्षा पंक्ति--- रमेश कुमार दुबे
इस साल अच्छी मानसूनी बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं वहीं देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस बाढ़ की वजह अच्छी बारिश उतनी नहीं है जितनी कि विकास की अंधी दौड़ में पानी के कुदरती निकासी तंत्र को भुला दिया जाना। शहरों का विकास नदियों के बाढ़ क्षेत्रों, तालाबों व समीपवर्ती कृषि भूमि की कीमत पर हो रहा है। शहरों के...
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