भूमि अधिग्रहण और विकास के शोर में हमारी जर्जर कृषि अर्थव्यवस्था भयानक संकट का सामना कर रही है, मगर वित्तमंत्री बजट में खेती-बाड़ी पर शोध के लिए 200 करोड़ की मामूली रकम का इंतजाम करके दूसरी हरित क्रांति का सपना देख रहे हैं. वित्त वर्ष 2012-13 का बजट कई वजहों से अहम माना जा रहा है. एक तरफ़ यूपीए सरकार चुनावी हार का सामना करने के बाद सियासी मोर्चे पर घिरी हुई...

उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं चर्चा का विषय हैं। बहन मायावती के मुख्यमंत्री काल में इन घटनाओं का होना ज्यादा चिंताजनक है। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर दलित समस्या का समाधान हो जाएगा। सपा और भाजपा भी दलित समुदाय की बेहतरी के लिए अपनी-अपनी पार्टी का सत्ता में आना जरूरी बता रहे हैं। पर जनता क्या करे? इनमें से कौन-सी पार्टी...

मेरठ : प्रदेश में लाखों गरीबों की महामाया पेंशन योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विस चुनाव के कारण योजना की दूसरी किस्त नहीं मिली। अब योजना का भविष्य नई सरकार पर टिका है। मुख्यमंत्री मायावती ने उप्र मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना शुरू की, जिसमें ऐसे गरीब परिवारों को शामिल किया गया जो गरीब तो हैं लेकिन उनके नाम बीपीएल सूची में नहीं हैं। सूची में नाम...

नई दिल्ली. नर्सरी दाखिले में स्कूलों की ज्यादतियों पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शुरू हुई ऑनलाइन शिकायत सुविधा का इस्तेमाल अब सरकारी स्कूलों में जारी अनियमितताओं की शिकायतों के लिए होने लगा है। सरकारी स्कूलों में कहीं प्रिंसिपल नहीं हैं तो कहीं प्रिंसिपल की लेटलतीफी के चलते शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। निदेशालय को ऐसी शिकायतें ऑनलाइन मिल रही हैं। सरकारी स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...