कर्नाटक में सरकारी जमीनों को लेकर हुई धांधली ने घोटालों का नया रिकार्ड कायम कर दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने परिवार और पार्टीवालों को जमीनें बांटकर खूब उपकृत किया। घोटाला उजागर होने पर वे कहते रहे कि उन्होंने जो भी किया, वह वैसा ही है जैसा पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने किया। अब पार्टी हाईकमान ने कार्रवाई की तलवार लटका दी है तो येदियुरप्पा के परिवारवाले जमीन लौटा रहे हैं। पर इससे...

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने कहा है कि इनेलो की कांग्रेस सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति की आलोचना महज राजनीति से प्रेरित है। इनेलो आधे अधूरे तथ्य परोसकर अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रही है। विद्रोही ने कहा कि वास्तविकता यह है कि गुड़गांव निगम क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के तहत एक एकड़ जमीन पर किसानों को 72 लाख रुपये नकद मिलेंगे। वहीं यदि...

हिसार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन की माग के लिए हरियाणा के किसानों ने पुलिस की घेराबंदी के बीच दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति व अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में हुए प्रदर्शन में फरीदाबाद जिले के चंदावली, पलवल, गोरखपुर , अंबाला व सिरसा जिलों के किसान पहुंचे। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उनके निजी सचिव को उनके कार्यालय...

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

अम्बाला. इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए अम्बाला के छह गांवों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी में लगी सरकार ने पिछले वर्ष हुए नैनीताल सम्मेलन के निर्णय की भी अनदेखी कर दी है। गौरतलब है कि सितंबर, 2009 में नैनीताल में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण पर चिंता जताई थी। सम्मेलन में ही...