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फूलमती: वह सचमुच ग्राम प्रधान है

आजमगढ़ [जासं]। अन्याय सहना उन्होंने नहीं सीखा। फकत सात साल की थीं जब उन्होंने कदाचार के खिलाफ बिगुल फूंका। कीमत बड़ी चुकानी बड़ी अर्थात पढ़ाई छूट गयी लेकिन हौसले का साथ न छूटा। कदाचार के खिलाफ जंग जारी रही और वर्ष 2005 में कक्षा 2 पास यह महिला बनीं अपने गाव की मुखिया। बात हो रही है फूलमती त्रिपाठी की। वह अजमतगढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कादीपुर रजादेपुर की प्रधान हैं। मायका है...

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आबादी शून्य फिर भी अधिसूचित क्षेत्र

रांची। पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) के तहत कैसे हो पंचायत चुनाव, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। झारखंड में वर्ष 2001 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र का जो पुनर्गठन हुआ, उसके अनुसार जिन पंचायतों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है उसमें कई पंचायतें ऐसी हैं जहां जनजातियों की आबादी शून्य हैं। जबकि अधिसूचित क्षेत्र के लिए जनजातियों की आबादी कुल आबादी की पचास फीसदी होनी चाहिए। खास यह...

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ठंड व भूख से बिरहोरों का जीवन बना नरक

हजारीबाग। राज्य स्थापना के नौ वर्ष बाद भी जिले की लुप्तप्राय जनजाति बिरहोरों की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। कड़ाके की ठंड में भी उनके पास न तो पर्याप्त संख्या में कंबल है और न ही खाने को पर्याप्त अनाज। उक्त बातें स्वयं सेवी संस्था प्रत्यंचा द्वारा पिछले दिनों नवसृजित कटकमदाग प्रखंड ढेंगुरा पंचायत तथा डेमोटांड स्थित बिरहोर कालोनी में कराए गए सर्वेक्षण से उजागर हुईं। सर्वे में बताया गया कि ढेंगुरा पंचायत के पननवाटांड...

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बैल आधारित खेती की ओर लौटेगा मध्यप्रदेश

भोपाल। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में कदमताल करने के लिए आईटी पार्क बनाने वाला मध्यप्रदेश खेती के मामले में जैविक और पशु आधारित तरीके को अख्तियार करने जा रहा है। कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया प्रदेश की जैविक कृषि नीति का प्रारुप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस प्रारूप को 16 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद की बढ़ती मांग के बीच...

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महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की सहमति

भुवनेश्वर। उड़ीसा सरकार ने पौर परिषद चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षणकी स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्र सरकार महिलाओं को पौर परिषद चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण करने के क्षेत्र में संविधान की धारा 243 में संशोधन के लिए विभिन्न राज्यों से मत मांगा था। राज्य नगर विकास विभाग सचिव डा. अरुण कुमार पंडा ने उड़ीसा राज्य की ओर से केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए कहा कि...

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