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मंडियों में पड़ी 40 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदेगी सरकार

हरियाणा की मंडियों में पड़ी लगभग 40 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद सरकार करेगी। इसके लिए फूड एंड सप्लाई विभाग को जिम्मा सौंपा गया है। विभाग सरसों की खरीद कर हैफेड को तेल निकालने के लिए देगा। यही नहीं, बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सप्लाई किया जाएगा। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से तेल का वितरण होगा। बुधवार की रात सीएम मनोहर लाल खट्टर की...

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ऐलान: गांव बंद करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी के किसान

किसानों अब अपनी मांग को पूरा करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है। जिससे ना सिर्फ सरकार पर बल्कि आम जनता पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। चंडीगढ़ में किसानों ने इकट्ठा होकर 1 से 10 जून कर अपने गांव को सील करने का ऐलान किया है। इस दौरान गांव से बाहर एक भी सामान सप्लाई नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं किसानों ने सब्जियां,...

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गोबर से बिजली बना रहे हैं इस इलाके के ग्रामीण उद्यमी

करनाल। मोदी सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत बजट 2018-19 में गोबर-धन योजना की आज घोषणा की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट भाषण में यह घोषणा करते हुए कहा था कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। तब कुछ लोगों ने इसे हल्के में लिया था। मगर,...

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आरटीआई की अर्जियों को खारिज करने में अव्वल हैं सरकारी बैंक- सीएचआरआई की रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट का आकलन है कि रिजर्व बैंक समेत सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में आरटीआई की अर्जियों को ज्यादा तादाद में खारिज किया जा रहा है और ये बैंक मांगी गई जानकारियों का जवाब देने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. दिल्ली स्थित मानवाधिकार संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक शोध-अध्ययन के मुताबिक साल 2016-17 में सरकारी क्षेत्र के 25 बैंकों को सूचना के अधिकार के तहत लगभग 73 हजार नई अर्जियां...

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भेदभाव के शिकार बिहार जैसे राज्य-- डा. शैबाल गुप्ता

केरल के वित्त मंत्री डॉ टीएम थॉमस इसाक ने 10 अप्रैल, 2018 को दक्षिण भारत (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल) के सभी वित्त मंत्रियों की बैठक बुलायी है. बैठक 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) के संबंध में केंद्र सरकार के पास सामूहिक राय पेश करने के लिए बुलायी गयी है. क्योंकि, इस वित्त आयोग में संसाधनों के वितरण के लिए 2011 की जनगणना को आधार...

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