वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

नई दिल्ली। नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन की योजना को मंजूरी नहीं देने के कुछ दिन बाद ही वेदांता रिसोर्सेज को सरकार ने एक और झटका दे दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरित नियमों की वजह से कंपनी की उड़ीसा की एल्युमिना रिफाइनरी की 5. 8 अरब डालर की विस्तार योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज का इरादा कालाहांडी जिले के लांजीगढ़...

रायपुर.पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रदेश में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को वेदांता समूह के बाक्साइट लीज को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में 57 करोड़ की कोटवारी जमीन उद्योगपतियों को बेच दी गई जबकि यह सरकारी जमीन है। राज्य सरकार इन्हें तत्काल अवैध घोषित करे। इन मामलों को...

मुज़फ्फरनगर 7 जुलाई, 09। उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने अपने 19 जून, 2008 के आदेश में अपनी भैरों घाटी तथा पाला-मनेरी जल-ऊर्जा परियोजनाओं पर तात्कालिक प्रभाव से कार्य रोक देने की और गंगोत्री से उत्तरकाशी तक भागीरथी गंगा जी के संरक्षण के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की बात कही थी पर योजनाओं पर (विशेषतया पाला-मनेरी परियोजना पर) विनाशकारी कार्य भयावह गति पकड़ रहे हैं और उक्त आदेश कोरी धोखाधडी का रुप ले माँ गंगा जी...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...