इलाहाबाद में दो सप्ताह से तनाव है, यहां किसान आंदोलनरत हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी खेती की जमीन औने-पौने दाम में लेकर उस पर ‘विकास’ किया जाए। ऐसी ही स्थिति बीते दो सालों के दौरान दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा आदि में देखने को मिली है। विकास के नाम पर खेत उजाड़ने पर किसान सड़कों पर उतरता है। देश के सबसे विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक केनवस...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] का यहां के जन जीवन पर असर को लेकर जानकारी एकत्र करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि मनरेगा योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक पिछले पांच सालों में छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों का जन-जीवन पर क्या असर हुआ है इसकी जानकारी राज्य शासन द्वारा संकलित की...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रमुख उद्योग चैंबर एसोचैम ने पांच सूत्रीय एजेंडा बनाया है। चैंबर का कहना है कि एक विकसित मुल्क बनने के लिए सबसे जरूरी है शत प्रतिशत साक्षरता। चैंबर का दूसरा एजेंडा सुशासन है। इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना भी विकसित देश बनने के लिए काफी अहम है। साथ ही भारत को विकसित देशों की...

बिहार में नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में वापसी करने में सफल रहे. इससे आम लोगों को अपनी बेहतरी के लिए उम्मीद की किरण दिख रही है. पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री और जाने-माने अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने एक बार मुझसे कहा था कि 1960 में वित्त मंत्री रहते समय वह पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत पहुंचाने में समर्थ थे, बावजूद इसके लोगों ने उन्हें हराने के लिए मतदान...