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सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही : मनमोहन सिंह

नई दिल्ली। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.7 प्रतिशत रही जो इससे पिछले दशक में 6.2 प्रतिशत रही थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार की उपब्धियों को रेखांकित करते हुए आज जारी लेखा जोखा रिपोर्ट ‘प्रगति व विकास के 10 वर्ष’ में कहा गया है, ‘‘ संप्रग सरकार (2004-05 से 2013-14) के कार्यकाल में दो वैश्विक...

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लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली: बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयक को आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी.विधेयक को राज्यसभा ने 17 दिसंबर को पारित किया था और 18 दिसंबर को यह लोकसभा में पारित हो गया था. सरकारी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा सचिवालय ने कल विधेयक की प्रति कानून मंत्रालय  को भेजी  थी. इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने लोकपाल विधेयक पर दस्तखत...

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सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने का दिया संकेत

नई दिल्‍ली। सरकार ने आज आने वाले हफ्तों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति को उदार बनाने का संकेत दिया ताकि देश में विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके।   वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने एक बयान में कहा, 'सरकार आगामी हफ्तों में एफडीआई नीति को और उदार बनाने का प्रयास जारी रखेगी ताकि भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रख सके।'   पिछले साल सरकार...

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केजरीवाल के मुफ्त पानी के तोहफे की हकीकत

वादा पूरा, लेकिन फायदा अधूरा आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को अपना पहला चुनावी वादा पूरा करते हुए हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया। यह फैसला नए साल के पहले दिन से लागू होगा और अगर कोई पानी इस्तेमाल करने में यह सीमा लांघता है, तो दर में सीधा दस फीसदी का इजाफा होगा। लेकिन इसमें एक खेल भी है। और मुफ्त पानी की सौगात में...

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दिल्ली के 'नायक' ने पूरा किया दूसरा वादा

दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गद्दी संभालते ही अपना सारा ध्यान चुनावी वादे पूरा करने पर लगा दिया है। मंगलवार को उन्होंने दूसरा वादा पूरा किया। दिल्ली सरकार ने शहर में बिजली वितरण करने वाली ‌तीनों निजी कंपनियों के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। कंपनियों को कल सवेरे तक का वक्‍त दिया गया है और वे अपना पक्ष रख सकती हैं कि उनका ऑडिट क्यों...

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