जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में नगर निगम के रोहिणी जोन के जन सूचना अधिकारी को तलब किया है। सीआइसी ने जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आदेश देने के बावजूद आवेदक को वांछित सूचना नहीं देने के मामले में क्यों नहीं उनके खिलाफ जुर्माना लगाया...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने साफ किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी सरकार इस पर विचार करेगी कि अगले शिक्षा सत्र से प्राइवेट स्कूलों में उस अवधि की फीस नहीं वसूली जाए, जिन दिनों कक्षाएं नहीं लगतीं। निजी विद्यालयों पर नियंत्रण के लिए नियामक...

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...