जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राज्य के तीन लाख परिवार बाहर हो गए हैं। ये सभी परिवार सामान्य श्रेणी यानी एपीएल कोटे के हैं। अप्रैल से इन्हें राशन देना बंद किया गया था, केवल केरोसिन की पात्रता ही रह गई थी। अब सरकार ने जुलाई से इनके केरोसिन की पात्रता भी खत्म कर दी है। फैक्ट फाइल राशन कार्ड धारियों की संख्या-63 लाख राशन के पात्र बचे -60 लाख कटौती...

कोलकाता: देह व्यापार के लिए तस्करी का शिकार हुई और यह पेशा छोडने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार इस महीने एक आजीविका कार्यक्रम शुरु करेगी. 'मुक्तीर आलोह्ण' (आजादी का प्रकाश) नामक परियोजना के तहत तस्करी का शिकार हुई 50 महिलाओं के पहले बैच को मसाला पीसने और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे पेशेवर कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा.   राज्य महिला कल्याण मंत्री शशि पांजा कहती हैं कि...

कोलकाता: राज्य के किसानों को कृषि उत्पाद की कीमतों की जानकारी देने के लिए कृषि विभाग ने विशेष नंबर जारी करने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) को आवाज के आधार पर नयी तकनीक बनाने का जिम्मा सौंपा है, जो बंगाली भाषा में होगी.   सभी जिलों के लिए अलग-अलग हेल्प लाइन नंबर बनाये जायेंगे, जिस पर फोन कर किसान विभिन्न फसलों की कीमतों...

रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में वर्षो से जमे भ्रष्टाचार सरकार के अथक प्रयास के बाद भी कम नहीं हो रहे. सरकारें आयीं-गयीं, पर रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त वसूली का धंधा नहीं रुक रहा. सरकारी स्तर पर कई कदम भी उठाये गये, पर बिना चढ़ावे के रजिस्ट्री कार्यालय में शादी का निबंधन तक नहीं होता. यहां हर काम के लिए रेट तय है. कार्यालय में दलाल भी हावी हैं. रांची :...

नई दिल्ली। "स्वच्छ भारत अभियान" से देश की साफ-सफाई पर जो भी असर पड़ा हो, लेकिन इसके प्रचार-प्रसार में सरकार कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय अभियान के विज्ञापन पर केंद्र महज एक साल में 94 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। सूचना अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। स्वच्छता अभियान के...