राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति ; प्रारूप, ग्रामीण विकास मंत्रलय भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक बहस के लिए रखी गयी है. इस प्रारूप के शुरू में सरकार ने इस समस्या की गहराई को आंकड़ों के जरिये ही स्पष्ट रूप से यह सामने रखा है कि भारत जैसे देश में भूमि सुधीर का सवाल कितना अहम है. राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन (एनएसएसओ के आंकड़ों 2003-04) के अनुसार करीब 41.63} परिवारों के पास घर के अलावा और...

देश, वाचाल वृत्ति, बौद्धिक विलासिता, पर-उपदेश वगैरह की ‘लचर जीवन संस्कृति’ से नहीं चलता. आज के भारत में सरकार, राजनीति से लेकर समाज स्तर पर यही जीवन संस्कृति है. अमर्त्य सेन जिस ‘आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया’ (बहस में डूबे भारत) की बात करते हैं, उसे जमीन पर देखें-समझें तो बात ज्यादा स्पष्ट और साफ होती है. मूलत: हम बातूनी लोग हैं, बिना कर्म बात-बहस करनेवाले. किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी....

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। दस लाख डॉलर यानी करीब 6.2 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति रखने वाले अमीरों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, जापान जैसे कुछ गिने-चुने देशों को छोड़ दें तो दुनिया के अन्य किसी भी मुल्क में धनकुबेरों की संख्या इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जितनी भारत में। प्रमुख ग्लोबल बैंक क्रेडिट सुइस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक...

करीब तीन महीने पहले उत्तराखंड में जब तबाही मची, तो एक राष्ट्र के रूप में हम ऐसी हिमालयी आपदा के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तब भी कुछ पर्यावरणविदों ने यह घोषणा करने में देर नहीं लगाई कि अनियोजित मानवीय गतिविधियों ने इस आपदा को न्योता दिया है। कुछ ने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं ने मानव जीवन को खतरे में डाल दिया है। सुरंगों के लिए पहाड़ों में किए जाने वाले विस्फोट ने...

नई दिल्ली। कई राज्यों के विरोध के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं करने और कोई परीक्षा नहीं लेने के प्रावधान की समीक्षा की जा सकती है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अगुआई में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की उपसमिति अब इस विषय पर विचार कर रही है। यह समिति 23 अक्तूबर को रिपोर्ट पेश करेगी। इस बात...