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लॉकडाउन से रोजगार खतरे में!

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी (APU) के विभाग ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंप्लॉयमेंट’ द्वारा जारी अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों से संकेत मिलता है कि लॉकडाउन का कामकाजी लोगों की आजीविका पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े हैं. हाल ही में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंप्लॉयमेंट ने सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर देश भर में यह सर्वेक्षण किया जा रहा है. आजीविका पर प्रभाव 13 अप्रैल, 2020 और 9 मई, 2020 के बीच टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम...

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अम्फान साइक्लोन अपडेट: 1999 के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में बना सुपर साइक्लोन पड़ा थोड़ा कमजोर, खतरा बरकरार

-गांव कनेक्शन, बंगाल की खाड़ी में बना सुपर साइक्लोन 'अम्फान' (जिसे उम पुन भी कहा जा रहा है) बंगाल की खाड़ी में बहुत तेजी से उत्तर से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह थोड़ा कमजोर होकर 'सुपर साइक्लोन' से 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल गया है। उम्मीद की जा रही है कि यह पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट पर डीघा (पश्चिम बंगाल) और हटिया द्वीप समूह (बांग्लादेश) के बीच 20...

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कोरोनावायरस की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने बनाई नई तकनीक

-डाउन टू अर्थ, अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने कहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी से डॉक्टर न केवल कोविड-19 संक्रमण की जांच कर सकते हैं, बल्कि यह भी पहचान सकते हैं कि कौन से मरीज अधिक प्रभावित हैं, जिन्हें मृत्यु का अधिक खतरा है। एक नए पेपर में, एमएसयू के कॉलेज ऑफ ह्यूमन मेडिसिन में प्रेसिजन हेल्थ प्रोग्राम, रेडियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर, मोर्तेजा महमौदी ने एक पॉइंट-ऑफ़-केयर जांच का...

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मोदी जी, सुधार तो बाद की बात है, किसानों को कैश की जरूरत है

-द क्विंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पांच किस्तों में हमें उन ‘वित्तीय प्रोत्साहन’ और सुधारों का ब्यौरा दिया जिसकी घोषणा 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी. तीसरी किश्त में निर्मला ने कृषि क्षेत्र की बात की और ऐतिहासिक सुधारों का ऐलान किया जैसे कि: 1) आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव कर कृषि सामग्री में छूट देना; 2) कृषि उत्पादन विपणन समित अधिनियम यानी APMC...

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कोविड-19 आर्थिक पैकेजः निर्मला सीतारमण के ‘नए ढाँचागत सुधार’ आख़िर कितने नए हैं?

-बीबीसी, वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने पाँच चरणों में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का पूरा विवरण देश के सामने रखा है. वन नेशन, वन राशन कार्ड के ज़रिए प्रवासी मज़दूरों को उनके काम के ठिकाने पर फ्री अनाज और छोटे-मझोले व्यवसाय के लिए क़र्ज़ में रियायतों के ऐलान किए गए हैं. 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के तहत बीते शनिवार को किए गए चौथे ऐलान में स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म यानी संरचनात्मक बदलाव की...

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