राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने आरटीआई में सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नियमों को हटाने की सिफारिश की है। इस परिषद की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही है। इसमें कहा गया है कि ये नियम इस अधिकार में कानूनन गलत है इसके गलत प्रभाव हो सकते हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं या जानकारी चाह रहे लोगों की हत्या की जा सकती है।   सरकार ने जो नियम प्रस्तावित किये हैं उनमें एक...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने बृहस्पतिवार को अपने निवास पर कहा कि निजी स्कूलों को 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशुल्क दाखिला देना ही होगा। उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर स्कूल प्रशासन नियमों की अनदेखी करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के विरुद्ध आपराधिक मामला...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : निजी स्कूलों की बेहिसाब कमाई और हेराफेरी का खुलासा न हो जाए, इसलिए स्कूल प्रशासन गरीबी कोटे के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिले का विरोध कर रहे हैं। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों को आर्थिक सहायता देगी तो उनके बही-खातों को ऑडिट भी करेगी। ऐसे में उनकी कमाई व हेराफेरी का खुलासा हो जाएगा, जो उनके लिए परेशानी...

पटना, विधि संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने मियांपुर नरसंहार में अभियुक्त अंबुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च,1995 से 9 अगस्त, 2008 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अनुसंधान को अवैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम...

रायपुर.राज्य में शिक्षा की कई योजनाओं के लागू होने के बावजूद पढ़ाई में काफी कसर बाकी है। वर्ष 2010 में स्कूलों में एक फीसदी ड्रॉपआउट बढ़ा है। पहली के 20 फीसदी बच्चे अक्षर नहीं पहचाते और पांचवीं के 61.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को मिलने वाले अनुदान का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। बच्चों व शिक्षकों...