भारत सरकार स्वास्थ्य पर कई अभियान चला रही है लेकिन कुपोषण के राज्यवार आंकडे़ जारी नहीं हुए। सरकार ने यूनिसेफ के साथ महिलाओं, बच्चों पर देश भर में ‘रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन' नाम से बड़ा सर्वेक्षण कराया था, जो अक्टूबर 2014 में प्रकाशित होना था। आंकड़े नहीं होने के कारण यूनिसेफ विकास योजनाओं को अमल में नहीं ला पा रही है। सरकार इस पर मौन है, जबकि बीबीसी को मिली...

मुंबई। केंद्र सरकार ने "शहरी वन" कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत शहर के उन इलाकों में पेड़ लगाए जाएंगे जो वन भूमि के रूप में चिन्हित तो हैं, लेकिन वहां पेड़ों की छांव नहीं है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में करीब 200 शहर हैं जहां नगरनिगम है और वहां वन भूमि के लिए क्षेत्र चिन्हित है। हमने...

देश में सिर पर मैला ढोने जैसा अमानवीय चलन आज भी पूरी तरह रुक नहीं पाया है। शुक्रवार को जारी सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के मुताबिक, ग्रामीण भारत में औसतन 0.10 फीसदी लोग सिर पर मैला ढोते हैं। यानी करीब 18.06 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। आजादी मिलने के बाद से ही कई सरकारों ने इसे खत्म करने को कानून बनाए लेकिन यह चलन जारी...

राज्य सरकार के बजट में की गई घोषणा के मुताबिक एक लाख रुपये तक के ऋण पर किसानों को 50 फीसदी छूट देने की अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अमर उजाला से बातचीत में डॉ. द्राबू ने कहा कि रियासत को विनाशकारी बाढ़ के दंश से उबारने में केंद्र सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। बाढ़ पुनर्वास तथा प्रबंधन प्रोजेक्ट की इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर सकते...

नयी दिल्ली : 4.08 लाख परिवार कचरा बीनकर और 6.68 लाख परिवार भीख मांगकर अपना घर चला रहे हैं. इस बात का पता चला कि सरकार की ओर से बाज जारी जनगणना रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है. देश के सिर्फ 4.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आयकर देते हैं जबकि वेतनभोगी ग्रामीण परिवारों की संख्या 10 प्रतिशत है. यह बात आज पिछले आठ दशक में पहली बार जारी सामाजिक आर्थिक...