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श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी

श्रीनगर : राज्य में श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार हर साल दस से पचास हजार तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। यह एलान श्रम एवं रोजगार मंत्री अब्दुल गनी मलिक ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर साल उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद...

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घरेलू नौकरानियों का होगा स्वास्थ्य बीमा

नयी दिल्ली : अब देश के 47 लाख 50 हजार पंजीकृत घरेलू श्रमिकों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा.  इस योजना के तहत वर्ष 2015 तक 18 से 59 साल के सभी घरेलू नौकर-नौकरानियों पर 297 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. ये श्रमिक देश के से किसी भी अस्पताल में उपचार कराने के पात्र होंगे, जो इस योजना के तहत सूचीबद्घ हैं. इसके अंतर्गत घरेलू श्रमिक और...

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जमीन का कार्बन हवा में चला गया है

पटना, जागरण ब्यूरो: 'जैविक बिहार' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुधवार को नई हरित क्रान्ति की प्रासंगिकता खाद्य सुरक्षा और समेकित विकास के व्यापक संदर्भो में रेखांकित की गयी। वैज्ञानिकों ने मिट्टी की सेहत और संतुलन में कमी, जीवांश खत्म होते जाने, जमीन का कार्बन हवा में चले जाने और अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से मानव जीवन पर बढ़ रहे खतरे को लेकर गहरी चिन्ता जताई। पर्यावरण एक्टिविस्ट वंदना...

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प्रसव मुफ्त होगा, नवजात का 30 दिन तक खर्च उठाएगी सरकार

र्माडीखेड़ा (मेवात). महिलाओं को अब सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान मुफ्त इलाज मिलेगा। उनके शिशु की देखभाल का जिम्मा भी 30 दिन तक केंद्र सरकार उठाएगी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को हरियाणा के मेवात में इस जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सोनिया गांधी ने देश भर की राज्य सरकारों से इस कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू करने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बताया...

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बनायें व्यावहारिक लोकपाल लेखक पूर्व राज्यपाल हैं - प्रभात कुमार

अन्ना हजारे द्वारा जनलोकपाल बिल के लिए शुरू किया गया आंदोलन बहुत ही सफ़ल रहा. उनके प्रति शहरी मध्य वर्ग का जो आकर्षण है, उसने बखूबी काम किया. लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार है कि वे अपनी समस्याओं के बारे में कहें और अपने जनप्रतिनिधियों से इसके निदान की मांग करें. यदि ये जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते या फ़िर उसका हल नहीं निकाल सकते, तो उचित ही होगा कि...

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