संजीत कुमार, रायपुर। श्रम विभाग को महीनेभर की तलाश के बाद जिले में केवल एक बाल श्रमिक मिला है! इस आंकड़े की वजह से सर्वे ही सवालों के घेरे में आ गया है। इस पर विवाद की आशंका को देखते हुए श्रम विभाग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए तत्काल रिपोर्ट सर्वे एजेंसी को लौटा दी है और फिर से जानकारी देने के लिए कहा है। वहीं, सर्वे करने वाली एजेंसी...
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जॉब जकारिया से खास बातचीत : विटामिन-ए नहीं मिलने से मर गये 24 हजार बच्चे
आप अपने घर (गृह प्रदेश केरल) जा रहे हैं. जॉब्स ओन कंट्री..खुश होंगे. हंसते हैं...पर इतनी संतुष्टि कहीं नहीं मिलेगी. क्यों? झारखंड में काम करने का जितना अवसर मिला, लोगों का जितना प्यार व सहयोग मिला, खास कर मीडिया व सरकार का भी, ये सब कहीं और मिल पायेगा, इस पर मुङो शक है. झारखंड में अपने तीन साल के काम को आप कैसे आंकते हैं. कई मुद्दों पर सफलता मिली. कई बार बहुत कुंठित...
More »आदिवासियों, किसानों की जमीन बचाने से हो शुरुआत- सच्चिदानंद सिन्हा
बुजुर्ग समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा के लेख व भाषण हम समय-समय पर छापते रहते हैं, जिनमें वह बार-बार चिह्न्ति करते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति के विनाश के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो है औद्योगीकरण और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था. और अगर इनसान नहीं चेता, तो इसी की वजह एक दिन वह खुद भी नष्ट हो जायेगा. एक और क्षेत्र उनकी चिंता में स्थायी रूप से रहता है कि अब...
More »दवा खरीदने के लिए दो महीने के बेटे को बेचा
मलकानगिरी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा खरीदने में असमर्थ व्यक्ति ने कथित रूप से अपने दो महीने के बेटे को एक महिला को 700 रुपये में बेच दिया। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संयुक्ता प्रधान ने बताया कि सुकुरा मुदुली ने फरवरी में एक महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपना बच्चा बेच दिया था। इस घटना की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर डी प्रशांत...
More »..तो छत्तीसगढ़ सरकार 4 रुपये 80 पैसे में दूर करेगी कुपोषण!
छत्तीसगढ़ में साल 2015-16 में चार रुपये अस्सी पैसे में कुपोषण दूर किया जायेगा। यह राज्य सरकार का आकड़ा है। सीजी डॉट कॉम के मुताबिक छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूरक पोषण आहार के लिए 470 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।" विज्ञप्ति के मुताबिक " एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत करीब...
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