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कोयला मंत्रालय ला रहा नई पुनर्वास नीति

कानपुर। ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसौल में भूमि अधिग्रहण के मसले पर किसानों के आंदोलन को देखकर अब कोयला मंत्रालय एलर्ट हो गया है। उसे भी कोयला खदानों एवं अन्य कामों के लिए किसानों एवं अन्य को विस्थापित करना पड़ता है। कोयला मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह विभाग की पुनर्वास और पुनस्र्थापन [रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पालिसी] की नई नीति तीन माह के अंदर तैयार करें ताकि...

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बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ेगी उपजाऊ भूमि

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज...

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कोयले से मिटती है भूख

धनबाद. जिले में एक-दो नहीं लगभग पचास हजार ऐसे लोग हैं जिनके पेट की आग मालगाड़ियों से बुझती है। कोयले से लदी मालगाड़ियां से कोयला चोरी कर बेचना इनका मुख्य पेशा है। गंदा है,अवैध है, पर यही इनका धंधा इनकी रोजरोटी का माध्यम है। इनके लिए मनरेगा कोई मायने नहीं रखता। इनका साफ कहना है कि आठ घंटे काम करने पर के बाद भी न्यूनतम मजदूरी से मनरेगा में अधिक नहीं मिलता,...

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बाल्को की जनसुनवाई का विरोध, 267 गिरफ्तार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बाल्को पावर प्लांट के लिए कोयला खदान की जनसुनवाई के दौरान विरोध-प्रदर्शन कर रहे 267 युवक कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले के धर्मजयगढ़ के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोरखनाथ बघेल ने सोमवार को यहां बताया कि वेदांता समूह के बाल्को पावर प्लांट के कोयला खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए तराईमार गांव में जनसुनवाई थी। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान...

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आदिवासियों के साथ करना होगा लाभ का बंटवारा

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के...

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