बोखड़ा (सीतामढ़ी)। प्रखंड के कुरहर गांव में गाड़े गए राजकीय नलकूप वर्षो से ठप पड़े हैं। इससे यहां की 300 एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित है। लाखों के लागत की यह परियोजना किसानों के लिए नकारा साबित हो रही है। सरकार ने किसानों को सस्ते दर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर वर्ष 1975-76 ई. में उक्त गांव में नलकूप की स्थापना कराई। इसके लिए बिजली की आपूर्ति भी हुई। नलकूप चालू भी हुआ...

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश को समान भौगोलिक कठिनाइयों वाले प्रदेश बताते हुए कहा कि नरेगा योजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार एवं गांवों के विकास के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां दुर्गम पहाड़िया हैं वहां राजस्थान में कहीं मरूस्थल...

अमृतसर/जिंद/फतेहाबाद। अमृतसर के वेरका-अटारी बाइपास की लिंक रोड से सटे लोहार का गाव की गुमटाला कालोनी में सोमवार सुबह करीब 7 बजे स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने करण सिंह दोधी की कोठी पर छापा मारा। तब करण सिंह नकली दूध बना रहा था। मौके पर ही उसे दबोच लिया गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी इस धंधे में शामिल थी। कोठी में ही फैक्टरी चला रहे इस दोधी से चार बोरी सूखा...

चंडीगढ़. केंद्र सरकार द्वारा बीटी बैंगन को मंजूरी दिए जाने के विरोध में किसान ही नहीं बल्कि शिक्षक, विद्यार्थी और दूसरे वर्ग भी आवाज उठाने लगे हैं। केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री जयराम रमेश के चंडीगढ़ दौरे से एक दिन पहले वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बीटी बैंगन की शवयात्रा निकाली। केंद्र सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) द्वारा बैंगन में बीटी बैक्टीरिया के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के...

शिमला. हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का...