दाउदनगर (औरंगाबाद) झारखंड के मजदूरों को राजनीति से कोई मतलब नहीं रह गया है। यहां जिनोरिया में कृषि कार्य करने पलामू और गढ़वा जिला से दर्जनों मजदूर आए है। उन्हे इससे भी कोई मतलब नहीं है कि झारखंड की राजनीति क्या हो रहा है। उन्हें बस अपने पेट की चिंता है। छतरपुर के रामपति भुईयां कहते है कि घर दुआर हइए नहीं है, खपरैल है, जैसे तैसे रहते है। चुआड़ी बनाकर बरसात का पानी पीते...

रायपुर। बहुमूल्य खनिज संपदा्र हरे भरे वनों और सीधे सरल आदिवासियों वाला छत्तीसगढ़ राज्य इस साल भी नक्सली घटनाओं से थर्राता रहा। राज्य में नक्सली साल भर उत्पात मचाते रहे और इस दौरान उन्होंने यहां के काबिल पुलिस अधीक्षक समेत 235 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अब केन्द्र के सहयोग से राज्य नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की स्थिति में है। नक्सल समस्या के कारण 44 फीसदी वनों...

लखनऊ. कम तनख्वाह के बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के कई बाबू करोड़पति हैं। कुछ प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो एक के पास बसों का काफिला है। वह ट्रेवल एजेन्सी का काम भी कर रहा है। एक तो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है। मलाईदार विभाग में नहीं होने के बावजूद कुछ तो पैसा पैदा करने की मशीन बन गए हैं। एक ने प्रधानाचार्य से मिलकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्नों की छात्नवृत्ति में करोड़ों रुपए...

लखनऊ। पंचायत चुनाव लड़ना अब महंगा हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार ने जमानत राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दी है। बढ़ी हुई धनराशि अगले साल प्रस्तावित पंचायत चुनाव में लागू होगी। ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों को अब दो हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। अभी तक इस पद के लिए जमानत राशि एक हजार रुपये थी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अभी दो सौ रुपये...

अहमदाबाद. गुजरात में स्थानीय निकायों और पंचायत संस्थाओं में मतदान अनिवार्य करने संबंधी गुजरात सत्तामंडल (संशोधन)-2009 विधेयक शनिवार को विधानसभा ने पारित कर दिया। इसी के साथ गुजरात देश में इस तरह का विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। विधेयक में राज्य के सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान अनिवार्य बनाया गया है। ऐसा न करने पर मतदाता को डिफॉल्टर घोषित कर...