नागराकाटा, संवादसूत्र : वन विभाग की गतिविधियों में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गठित वन सुरक्षा समिति यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के पुराने कानून को बदलने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस समिति में संबंधित विधायकों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को सीएफसी लकड़ी की बिक्री के लाभांश की रकम सौंपने के लिए आयोजित...

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कामर्शियल लैंड डील ‘सिटी सेंटर’ पंजीकृत होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेब मेगासिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी रजिस्ट्री के लिए 367.56 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क जमा कर दिया है। रजिस्ट्री विभाग के इतिहास में किसी एक डील पर सबसे ज्यादा राजस्व मिलने का रिकॉर्ड बना है। रजिस्ट्री विभाग में इसके दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। अगले दो दिन में इसकी रजिस्ट्री...

जयपुर. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना व इंदिरा आवास योजना का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोमवार को प्रदेश के विभिन्न पंचायत समितियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी प्रभारी मंत्री जिलों में पहुंच चुके हैं। जयपुर के शाहपुर पंचायत समिति में सोमवार सुबह 11.30 बजे होने वाले कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल की ओर से लाभान्वितों को मौके पर स्वीकृति के आदेश कर सहायक...

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य में चलाई जा रही ग्रामीण बीपीएल आवास योजना को नरेगा में कराए जाने वाले कार्यो में सम्मिलित किए जाने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ रविवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में गहलोत ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री रमेश ने इस बात पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन भी दिया। वहीं, बैठक के दौरान...

राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत मिलने...