रांची। झारखंड के आधे से ज्यादा जिलों में चल रहे महिला थानों की कमान पुरुष प्रभारियों के हाथ में है। कई थानों में सहयोगी पुलिसकर्मियों में भी पुरुषों की संख्या अच्छी-खासी है। इससे महिला थानों की स्थापना का उद्देश्य ही बेमानी हो रहा है। महिला भुक्तभोगियों को उनके लिए स्थापित थानों का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि, इन सबके बीच देवघर जिले में महिला थाने ने अपनी अलग...

जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...

कृषि के क्षेत्र में किसानों को उत्रत तकनीक मुहैया कराकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना और गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकास करना, यह लक्ष्य है मूलकात्रूर कोऑपरेटिव बैंक और मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड का. रजनीश आनंद की विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:- ...

बात विकास-परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने की आये तो ग्राम-सभा की भूमिका क्या हो ? इसका उत्तर छुपा है संविधान की पांचवीं अनुसूचि, 73 वें संविधान-संशोधन, पेसा-कानून और वनाधिकार कानून में। इन उपायों के जरिए विकास-योजनाओं के संबंध में ग्राम-सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वन और पर्यावरण की सुरक्षा भी इन उपायों से सुनिश्चित की गई है।   हाल के महीने में बड़ी चतुराई से इन कानूनों के व्याकरण से कुछ ऐसी छूट लेनी की कोशिश की...

पंचायतीराज यानी आम नागरिक का शासन. जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े. सत्ता चंद लोगों के हाथों में केंद्रित न रहे, बल्कि उसके कई भागीदार हों. अपने गांव में खुशहाली लाने के लिए ग्रामीणों को किसी पर आश्रित न रहना पड़े. यह सपना था महात्मा गांधी का, जिसे पूरा करने के लिए प्रयास तो आजादी के बाद से ही हो...