हिसार. हरियाणा किसान आयोग का मानना है कि पूरे राज्य में खेती का असल दारोमदार महिलाओं के हाथ में है। गांव की 70 प्रतिशत महिलाएं हल चलाने को छोड़कर कृषि से जुड़े सारे काम को अंजाम देती हैं। इसके चलते राज्य कृषि नीति तय करने के लिए उनका फीड बैक सबसे अहम हैं। इस फैसले बाद आयोग खेतों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत करता नजर आएगा। कृषि...

नई दिल्ली. चौतरफा आर्थिक विकास की बयार मिलेनियम सिटी गुड़गांव और फरीदाबाद की सीमाओं से सटे होने के बावजूद मेवात तक नहीं पहुंच सकी है। मेवात के हालात से केंद्रीय योजना आयोग खासा चिंतित है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आयोग ने राज्य सरकार को बताया है कि मेवात आज भी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता व उपयोगिता के मामले में प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। आयोग के...

नई दिल्ली. हरियाणा की जमीनी हकीकत क्या है इसे योजना आयोग ने साफ कर दिया है। कल हमने हेल्थ के हालात पर आंकड़ों के जरिए हकीकत बयान की थी। जन सरोकारों वाली इस रिपोर्ट में आज प्रदेश में महिला शिक्षा की स्थिति का जायजा लीजिए। प्रदेश में रोज खुल रहे नए विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में नई सुबह ला रही है। लेकिन इस सुबह की...

छोटे-मोटे घरेलू मामले सुलझाने व महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने महिला पंचायत पर 91 लाख रुपये खर्च दिए, लेकिन योजना के तहत सिर्फ 3,364 महिलाओं को लाभ पहुंच पाया। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। आरटीआइ में आयोग से पूछा गया था कि दिल्ली में महिला आयोग की ओर से महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चल रही...

जयपुर. राजस्थान में 6 से 14 साल की 7.16 लाख बेटियों को प्राथमिक शिक्षा नसीब नहीं हो पा रही। इनमें 4.14 लाख बच्चियां तो एक बार भी स्कूल नहीं गईं, जबकि 3,02479 बच्चियां पढ़ाई छोड़कर मजदूरी सहित अन्य काम करने को मजबूर हैं। प्रारंभिक शिक्षा परिषद के चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे (सीटीएस) की इसी सप्ताह जारी रिपोर्ट ने राज्य में बेहतर शिक्षा के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। शिक्षाविदों ने बेटियों...