बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को नोटिस भेजकर पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम चार लाख बच्चों को साल 2015-16 में प्री-मैट्रिक वजीफा क्यों नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक लातूर के पार्षद राहुल माकनिकर और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ाउल्लाह खान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस भेजी है। जस्टिस आरएम बोर्डे और...

मुंबई। मुंबई की सेशन कोर्ट ने पति-पत्‍नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर कहा है कि अगर पति जिंदा है तो एक महिला उसके माता-पिता की जिम्‍मेदारी नहीं हो सकती। अदालत ने यह बात एक व्‍यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है जिसमें उसने अपनी पत्‍नी को भरण-पोषण के खर्च देने से राहत की मांग की थी। महिला को 2011 में उसके ससुराल वालों ने किसी अन्‍य व्‍यक्ति...

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई से रोक लगाने के केंद्र के अनुरोध को यह कहकर खारिज कर दिया कि इससे उन्हें त्वरित राहत मिल सकती है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है और उनसे जवाब मांगा गया है. उच्चतम न्यायालय ने बड़े नोटबंदी के मुद्दे पर दायर सभी याचिकाओं के या तो शीर्ष अदालत...

नयी दिल्ली : आज से 30 दिसंबर तक बैंकों, डाकघरों में 500 और 1000 के नोट बदले जायेंगे. बैंकों ने इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली है. आज सुबह से ही बैंकों और डाकघरों में लाइन में लोग खड़े नजर आए और नोट बदलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखी. कई लोगों ने पीएम मोदी के इस कदम की सराहना की और कहा कि अभी लोगों को...

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सभी तरह की दिव्यांगता को नापने का एक ही पैमाना गलत है। न्यायमूर्ति एस. रविंदर भट और दीपा शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि देश में 26 लाख से ज्यादा लोग विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता का शिकार हैं। हर दिव्यांगता का अलग इलाज है। ऐसे में भारतीय दिव्यांगता मूल्यांकन आकलन के...