नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से पूर्व की स्थिति में पहुंचने का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आम बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत की। अपने शुरुआती भाषण में मुखर्जी ने कहा, 'हम उच्च विकास और चुनौतियों से भरपूर एक महत्वपूर्ण वर्ष के अंत में है। वर्ष 2010-11 में विकास दर अच्छी रही। अर्थव्यवस्था...
More »SEARCH RESULT
किसानों की जमीन रखने की कोशिश पर विस में हंगामा, वाकआउट
भोपाल. प्रदेश के 55 लाख किसानों की कृषि भूमि और अपेक्स बैंक की 17 अरब रुपए की सपंत्ति गिरवी रखकर विदेशी एजेंसी से बिना ब्याज का कर्ज लेने के प्रस्ताव पर सोमवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। नाबार्ड और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से खारिज हो चुके इस प्रस्ताव को देशद्रोह बताते हुए विपक्ष ने विधायकों की समिति से जांच की मांग की। अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने कहा कि सरकार ने जांच...
More »गरजे किसान, भोपाल परेशान
भोपाल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने सोमवार सुबह अपनी ही सरकार को परेशानी में डाल दिया। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहां पहुंचे किसानों ने राजधानी की चारों दिशाओं की सीमा को घेर लिया। ट्रेक्टर ट्राली में लगभग एक पखवाड़े तक का राशन-पानी और ओढ़ने-बिछाने का सामान लेकर आए किसानों ने जगह-जगह सड़कों पर जाम लगा दिया। इससे पूरे शहर का आवागमन छिन्न-भिन्न हो गया, लेकिन सरकार...
More »असरदार फनकारों के चमत्कार- शांतनु गुहा रे
अपनी तिकड़मों और पहुंच के ज़रिए हर सरकारी ताले को खोलने की क्षमता और हर लाल फीते की काट रखने वाले असरदार लोगों की सर्वव्यापी मगर अदृश्य दुनिया...शांतनु गुहा रे की रिपोर्ट . पिछले महीने का एक शांत मंगलवार. मध्य दिल्ली के एक पांच सितारा होटल की सबसे ऊपरी मंज़िल. रेस्टोरेंट की दर्जनों मेजों में से सिर्फ चार पर ही लोग नज़र आ रहे हैं. एक मेज पर एक पूर्व वरिष्ठ...
More »काले धन की जानकारी नहीं दे रहा ईडी
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में सूचना देने से इंकार कर दिया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने ईडी को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। वैसे यह संगठन सूचना का अधिकार [आरटीआई] कानून के दायरे में नहीं आता। इस कानून...
More »